भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि वित्त वर्ष 2022-23 में भारत का सकल घरेलू उत्पाद अनुमानित 7 प्रतिशत से अधिक हो सकता है। दास ने यहां नई दिल्ली में भारतीय उद्योग परिसंघ के एक कार्यक्रम में कहा, “मुझे आश्चर्य नहीं होगा अगर सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर 7 प्रतिशत से थोड़ा ऊपर आती है।” उन्होंने विभिन्न मैक्रो फंडामेंटल्स में मजबूती के आधार पर यह बात कही। इस साल की शुरुआत में जारी 2022-23 के आर्थिक सर्वेक्षण दस्तावेज में अनुमान लगाया गया था कि भारत 7 फीसदी की दर से बढ़ सकता है। आर्थिक सर्वेक्षण ने अगले वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए वास्तविक रूप से 6.5 प्रतिशत की बेसलाइन जीडीपी वृद्धि का अनुमान लगाया है।
आरबीआई अन्य बैंकों को उधार देता है
भारत की मौद्रिक नीति और इसके भविष्य के कदम क्या हो सकते हैं, इस बारे में बोलते हुए उन्होंने कहा कि यह उनके हाथ में नहीं है, लेकिन जमीन पर विभिन्न कारकों पर निर्भर करता है। यह मेरे हाथ में नहीं है। यह सब जमीन पर स्थिति पर निर्भर करता है। मैं जमीन पर क्या हो रहा है और जमीन पर क्या दृष्टिकोण है और रुझान क्या हैं या मुद्रास्फीति कैसे कम हो रही है, इससे प्रेरित हूं।”आरबीआई ने अप्रैल में अपनी पहली मौद्रिक नीति समीक्षा बैठक में इस वित्तीय वर्ष में प्रमुख बेंचमार्क ब्याज दर – रेपो दर (जिस दर पर आरबीआई अन्य बैंकों को उधार देता है) को 6.5 प्रतिशत पर अपरिवर्तित रखने का फैसला किया। अब तक किए गए नीतिगत दर को सख्त करने के प्रभाव।
मौद्रिक नीति की छह द्विमासिक समीक्षा
केंद्रीय बैंक एक वित्तीय वर्ष में अपनी मौद्रिक नीति की छह द्विमासिक समीक्षा करता है।हाल के ठहराव को छोड़कर, आरबीआई ने मुद्रास्फीति के खिलाफ लड़ाई में मई 2022 से संचयी रूप से रेपो दर में 250 आधार अंकों की वृद्धि की है। ब्याज दरें बढ़ाना एक मौद्रिक नीति साधन है जो आम तौर पर अर्थव्यवस्था में मांग को दबाने में मदद करता है, जिससे मुद्रास्फीति की दर में गिरावट आती है।दास ने सीआईआई कार्यक्रम में सभा को बताया कि रेपो दर (इसे अपरिवर्तित रखते हुए) पर हाल के निर्णय को मौद्रिक नीति ठहराव के रूप में देखा जाना चाहिए न कि धुरी के रूप में।
आरबीआई की अगली मौद्रिक नीति समीक्षा बैठक 6-8 जून, 2023 के दौरान होने वाली है।
