राफेल मामले में कांग्रेस सदस्यों की संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) की मांग तथा अलग-अलग मुद्दों पर अन्नाद्रमुक एवं तेलुगू देशम पार्टी (तेदेपा) के सदस्यों के हंगामे के कारण बृहस्पतिवार को लोकसभा की कार्यवाही शुरू होने के करीब 15 मिनट बाद ही दोपहर 12 बजे तक के लिये स्थगित कर दी गई ।
प्रश्नकाल शुरू होने के साथ ही कांग्रेस सदस्य राफेल विमान सौदे की जांच के लिए जेपीसी के गठन की मांग करते हुए अध्यक्ष के आसन के पास आ गए । तेदेपा सदस्य भी आंध्रप्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग करते हुए हाथों में तख्तियां लेकर आसन के निकट पहुंच गए । कुछ देर बाद अन्नाद्रमुक सदस्य भी कावेरी नदी पर बांध का निर्माण रोकने की मांग करते हुए आसन के निकट पहुंच गए। कांग्रेस सदस्यों के हाथों में तख्तियां थीं जिन पर ‘वी डिमांड जेपीसी’ तथा अन्य नारे लिखे हुए थे।
शोर शराबे के बीच ही अध्यक्ष ने एयर इंडिया की भूमि की बिक्री संबंधी तथा दूसरी समस्याओं से जुड़़ा प्रश्न लिया । इस पर नागर विमानन राज्य मंत्री जयंत सिन्हा ने पूरक प्रश्न के उत्तर भी दिये । लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने सदस्यों से अपने स्थान पर जाने और सदन की बैठक चलने देने को कहा तथा हंगामा कर रहे सदस्यों को चेतावनी दी कि अगर वे स्थान नहीं जाते हैं तो ‘‘मैं आपको ‘नेम’ करूंगी।’’
उन्होंने सदन में कांग्रेस के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे को संबोधित करते हुए कहा कि आपने सदन चलने का आश्वासन दिया था, लेकिन अब आप अपने वचन का पालन नहीं कर रहे हैं। इस पर खड़गे ने कहा कि हम सदन चलाने में पूरा सहयोग करना चाहते हैं, लेकिन आप सरकार को निर्देशित करिए कि वह राफेल मामले की जांच के लिए जेपीसी का गठन करे। हंगामा थमता नहीं देख सुमित्रा महाजन ने कार्यवाही शुरू होने के करीब 10 मिनट बाद ही बैठक दोपहर 12 बजे तक के लिये स्थगित कर दी ।
LIVE UPDATE –
– फिर हुई लोकसभा स्थगित। अब 2 बजे के बाद ही लोकसभा में तीन तलाक बिल पर चर्चा होगी।
– कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने लोकसभा में पेश किया तीन तलाक बिल। प्रसाद कहा ने कहा कि 20 इस्लामिक देशों ने तीन तलाक को बैन कर दिया है तो हमने क्यों नहीं? और कहा कि तीन तलाक बिल किसी भी धर्म के खिलाफ नहीं है।
– तृणमूल कांग्रेस के सांसद सुदीप बंदोपाध्याय ने लोकसभा में कहा- तीन तलाक बिल ज्वॉइंट सेलेक्ट कमिटी के पास भेजा जाना चाहिए। पूरे विपक्ष की यही मांग है।
– कांग्रेस ने तीन तलाक बिल को ज्वॉइंट सेलेक्ट कमिटी के पास भेजने की मांग की।
बता दें तीन तलाक बिल लोकसभा में पास हो गया था। परन्तु कई विपक्षी दलों के कारण राज्यसभा में पास नहीं हो पाया था। शादीसुदा मुस्लिम महिला के पतियों और अधिकारों के जरिये तीन तलाक बोलकर तलाक देने पर सरकार ने तीन महत्वपूर्ण संशोधन के साथ दूसरी बार ‘मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण विधेयक-2018’ लाई है। मोदी सरकार इस इसे पिछले हफ्ते पास करना चाहती थी। परन्तु विपक्षी पार्टियों के कारण राफेल सौदे पर संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) से जांच समेत अन्य मांगों को लेकर हुए हंगामे के चलते बिल पर चर्चा नहीं हो सकी थी।
