राज्यसभा में विपक्षी दलों के विरोध के बीच ठीक से काम करने में विफल रहने के बाद अगले सप्ताह की शुरूआत में कीमतों में वृद्धि पर चर्चा होने की संभावना है। सूत्रों ने बताया कि राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू की विपक्ष और सरकार के नेताओं के साथ हुई बैठक में सहमति बनी है।
विपक्ष द्वारा सदस्यों के निलंबन को रद्द करने की मांग पर पता चला है कि राज्यसभा के सभापति ने कहा कि इस पर तभी विचार किया जा सकता है, जब सांसदों को अपने कदाचार का एहसास हो और इसके लिए उन्हें खेद हो।
सूत्रों ने बताया कि नायडू ने कहा कि सदस्यों का नामकरण और निलंबन सदन की गरिमा को बनाए रखने के लिए अंतिम उपाय के रूप में किया जाता है और विपक्षी नेताओं से आग्रह किया कि वे उस पीड़ा को समझें जो पीठासीन अधिकारी को भुगतने वाले सदस्यों का नाम लेने से पहले होती है।
राज्यसभा के 19 सदस्यों के मंगलवार को निलंबन और महंगाई पर चर्चा की उनकी मांग को लेकर विपक्ष के दस नेताओं ने बुधवार को नायडू से मुलाकात की। संसदीय कार्य मंत्री प्रल्हाद जोशी, सदन के नेता पीयूष गोयल और टर (संसदीय मामलों) मुरलीधरन भी बैठक में उपस्थित थे।
विपक्षी नेताओं ने सुझाव दिया कि सदन में अच्छी उपस्थिति के लिए निलंबन रद्द किया जा सकता है। उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि एक विशिष्ट तिथि का संकेत दिया जाए जिस पर मूल्य वृद्धि पर चर्चा की जा सके। यह पता चला है कि कुछ विपक्षी नेताओं ने महसूस किया कि निलंबन को बिना शर्त रद्द करना उचित होगा।
नायडू ने विपक्षी नेताओं से आग्रह किया कि वे अपनी पार्टी के सदस्यों को सदन की कार्यवाही में बाधा न डालने की सलाह दें। 19 सदस्यों को मंगलवार को और एक और संजय सिंह को बुधवार को निलंबित कर दिया गया।
मूल्य वृद्धि, जीएसटी में बढ़ोतरी और अन्य मुद्दों पर चर्चा की मांग को लेकर विपक्षी सदस्यों ने पहले दिन से सदन की कार्यवाही को लगातार बाधित किया है।
