रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शुक्रवार को रक्षा संपदा महानिदेशालय (डीजीडीई) से अपनी आंतरिक कानूनी प्रणाली को मजबूत करने और भूमि संबंधी अनावश्यक विवादों से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए राज्य भू-राजस्व कानूनों में विशेषज्ञता हासिल करने का आह्वान किया।
वह रक्षा संपदा दिवस के अवसर पर यहां आयोजित एक कार्यक्रम में उपस्थित लोगों को संबोधित कर रहे थे।
रक्षा मंत्रालय ने एक बयान में कहा, सिंह ने डीजीडीई से “अपनी आंतरिक कानूनी प्रणाली को मजबूत करने और अनावश्यक भूमि संबंधी विवादों से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए राज्य भूमि राजस्व कानूनों में विशेषज्ञता हासिल करने” का आह्वान किया।
उन्होंने जोर देकर कहा कि कुछ तत्व कभी-कभी जमीन और संपत्ति से संबंधित दस्तावेजों को जाली बनाकर और कानूनी खामियों का फायदा उठाकर सरकारी जमीन पर “अतिक्रमण” करते हैं, जिसके परिणामस्वरूप मुकदमेबाजी होती है जो वर्षों तक चलती है।
सिंह ने कहा कि इस प्रक्रिया में नष्ट होने वाले समय, धन और ऊर्जा से बचा जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि डीजीडीई को ऐसे विषयों से निपटने में हमेशा तैयार रहने में स्वयं को तैयार करना चाहिए।
