राज्यसभा में मंगलवार को राफेल विमान सौदा, कावेरी डेल्टा के किसानों की समस्याओं और आंध्रप्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग सहित अलग अलग मुद्दों पर विभिन्न दलों के सदस्यों के हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही शुरू होने के कुछ ही देर बाद दोपहर दो बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। हंगामे की वजह से उच्च सदन में शून्यकाल और प्रश्नकाल नहीं चल पाया।
सदन में विपक्ष के नेता गुलाम नबी आजाद ने राफेल विमान सौदे का मुद्दा उठाया और सरकार पर उच्चतम न्यायालय और संसद को गुमराह करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि पूरा देश सच जानना चाहता है। आजाद ने कहा “हम कई मुद्दों पर चर्चा करना चाहते हैं। कार्य मंत्रणा समिति में सहमति भी बनी थी। हमने विशेषाधिकार हनन का नोटिस भी दिया है।”
इस पर सभापति एम वेंकैया नायडू ने कहा कि वह नोटिस पर अभी विचार कर रहे हैं। संसदीय कार्य राज्य मंत्री विजय गोयल ने कांग्रेस पर राफेल विमान सौदे के मुद्दे पर चर्चा से बचने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा “विपक्ष लगातार हंगामा कर रहा है जबकि सरकार हर मुद्दे पर चर्चा करने के लिए तैयार है।” गोयल ने कहा “कांग्रेस को अदालतों से हाल ही में दो-दो बड़े झटके लगे हैं। दोनों मुद्दों पर कांग्रेस को माफी मांगनी चाहिए।”
सत्ता पक्ष के सदस्यों ने गोयल से सहमति जताई वहीं कांग्रेस सदस्यों ने इसका विरोध किया। इस बीच, अन्नाद्रमुक और द्रमुक के सदस्य कावेरी डेल्टा क्षेत्र के किसानों की समस्याओं का मुद्दा उठाते हुए आसन के समक्ष आ गए। इसी मुद्दे पर द्रमुक सदस्य भी वहां आ गए। आंध्रप्रदेश के सदस्यों ने अपने प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग उठाई और आसन के समक्ष आ कर नारे लगाने लगे।
राफेल पर कांग्रेस का राज्यसभा और लोकसभा में मोदी के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का नोटिस
सदन में व्यवस्था बनते नहीं देख सभापति नायडू ने बैठक शुरू होने के करीब दस मिनट बाद ही कार्यवाही दोपहर दो बजे तक के लिए स्थगित कर दी। इससे पहले, कार्यवाही शुरू होने पर सभापति एम वेंकैया नायडू ने सदस्यों से अपील की कि वे सदन में शांति बनाए रखें और कार्यवाही चलने दें। उन्होंने कहा कि महंगाई, कृषि संकट, गज और तितली चक्रवातों की वजह से आंध्रप्रदेश, तमिलनाडु, केरल राज्यों में हुए विनाश सहित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा के लिए सदस्यों से उन्हें नोटिस मिले हैं।
उन्होंने कहा कि कुछ नोटिस उन्होंने स्वीकार कर लिए हैं। आज दोपहर बाद ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के तहत कुछ मुद्दे उठाए जा सकते हैं। सभापति ने कहा कि उन्हें विपक्ष की ओर से विशेषाधिकार हनन का नोटिस भी मिला है जिस पर वह विचार कर रहे हैं।
नायडू ने कहा कि तमिलनाडु और कर्नाटक के सदस्यों को अपने मुद्दों पर सदन में चर्चा करनी चाहिए और मंत्री से जवाब मांगना चाहिए। किसी भी तरह का विवाद खड़ा करने के बजाय सदन में सभी मुद्दों पर चर्चा की जानी चाहिए।
उन्होंने कहा कि वह सदस्यों से शांति बनाए रखने और शांतिपूर्वक आचरण करने की अपील करते हैं। आवश्यक दस्तावेज सदन के पटल पर रखवाने के बाद उन्होंने जब शून्यकाल के तहत भाजपा के विजयपाल सिंह तोमर को अपनी बात रखने के लिए कहा, उसी दौरान सदन में हंगामा शुरू हो गया।
सभापति ने सदस्यों से शांत रहने और बैठक चलने देने की फिर अपील की। अपनी बात का असर नहीं होते देख उन्होंने 11 बज कर करीब 10 मिनट पर बैठक दोपहर दो बजे तक के लिए स्थगित कर दी।
