देश के पीएम नरेंद्र मोदी औपचारिक रूप से शनिवार को उच्चतम न्यायालय में आयोजित संविधान दिवस पर पूर्ण रूप से समारोह में शामिल होंगे। वही, इस अवसर पर ई-न्यायालय परियोजना के तहत कई पहलों की शुरुआत भी करेंगे।
संविधान दिवस मनाने की शुरूआत 2015 में हुई थी
प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) ने शुक्रवार को एक बयान में यह जानकारी दी। उल्लेखनीय है कि 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने भारत के संविधान को अंगीकार किया था, जिसके उपलक्ष्य में 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। संविधान दिवस मनाने की शुरुआत 2015 में हुई थी।
पीएमओ ने कहा कि प्रधानमंत्री ई-न्यायालय परियोजना के तहत जिन पहलों की शुरुआत करेंगे, उनमें ‘वर्चुअल जस्टिस क्लॉक’, ‘जस्टिस मोबाइल एप 2.0’, डिजिटल अदालतें और ‘एसथ्रीडब्ल्यूएएएस’ शामिल हैं।
पीएमओ कार्यालय से साझा की गई जानकारी
उल्लेखनीय है कि ई-कोर्ट परियोजना कुशल और समयबद्ध, वादी केंद्रित, वहनीय, सुलभ, किफायती, पारदर्शी और जवाबदेह न्याय प्रणाली की परिकल्पना पर आधारित है। पीएमओ ने कहा कि यह परियोजना वादियों, वकीलों और न्यापालिका को सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) के माध्यम से सेवाएं प्रदान करने का प्रयास है।
