‘#MeToo’ मामले में PM मोदी की चुप्पी हैरान करने वाली : Congress - Punjab Kesari
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‘#MeToo’ मामले में PM मोदी की चुप्पी हैरान करने वाली : Congress

कांग्रेस ने‘मी टू’अभियान के कारण यौन शोषण के आरोप से घिरे विदेश राज्य मंत्री एम जे अकबर के

कांग्रेस ने‘मी टू’अभियान के कारण यौन शोषण के आरोप से घिरे विदेश राज्य मंत्री एम जे अकबर के इस्तीफे का स्वागत किया है लेकिन कहा है कि इस तरह के मुद्दों पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की चुप्पी हैरान करने वाली होती है।

कांग्रेस प्रवक्ता रागनी नायक ने बुधवार को यहां पत्रकारों से कहा है कि‘मी टू’अभियान में 36 महिलाओं ने श्री अकबर के खिलाफ दुर्व्यहार और यौन प्रताड़ना का आरोप लगाया है और करीब एक पखवाड़ तक चले हंगामें के बाद अंतत: विदेश राज्यमंत्री ने इस्तीफा दे दिया लेकिन इस मामले में श्री मोदी ने अब तक चुप्पी नहीं तोड़ है और उनका मौन हैरान करने वाला है।

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उन्होंने कहा कि श्री मोदी रेडिया पर प्रसारित अपने कार्यक्रम‘मन की बात’में‘बेटी बचाओ’को लेकर अक्सर अपनी बात कहना नहीं भूलते हैं लेकिन इस तरह की प्रताड़नाओं पर उन्होंने एक शब्द नहीं बोला है। श्री मोदी की इस चुप्पी से वे करोड़ महिलाएं क्षुब्ध हैं जिन्होंने 2014 के चुनाव में श्री मोदी पर भरोसा किया था। देश में महिलाओं के साथ अपराध हो रहे हैं लेकिन इस तरह के मुद्दों पर श्री मोदी चुप हैं।

प्रवक्ता ने कहा कि हमारे यहां विधि का शासन है और किसी पर कोई आरोप लगता है तो उसे हर हाल में न्यायिक तौर पर खुद को सही साबित करना पड़गा।‘मी टू’को लेकर जो महिलाएं यह लड़ई लड़ रही हैं उनकी बात सुनी जानी चाहिए और उन्हें न्याय मिलना चाहिए। प्रवक्ता ने कहा कि यह महिलाओं के हित के लिए महिलाओं द्वारा किया जा रहा आंदोलन है।

उन्होंने कहा कि‘मी टू’अभियान में शामिल एक साहसी महिला के खिलाफ 97 वकीलों की टोली खड़ करना साबित करता है कि इस मामले में अपने अहंकार और सत्ता का प्रदर्शन किया जा रहा है और इससे देश की आधी आबादी को निराशा हुई है। कांग्रेस उन लोगों के साथ है जिनके साथ अन्याय हुआ है और जिन्होंने सत्ता का दुरुपयोग किया है उनको इसके लिए जिम्मेदार मानती है।

अखिल भारतीय जनवादी महिला संघ की अध्यक्ष मालिनी भट्टाचार्य ने भी इसका स्वागत करते हुए उन सभी महिलाओं को सलामी दी है जो श्री अकबर के इस मर्दवादी व्यवहार और ताकत के खिलाफ खड़ हुई। उन्होंने कार्य स्थलों पर महिलाओं के शोषण को रोकने के लिए कानूनी संरक्षण और सारे मामलों की जांच कराने की मांग की है।

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