पीएम मोदी की मंत्रियों को सलाह अपने मंत्रालय से अलग भी रखे जानकारी, निर्ऱथक कानूनों का पता लगाए

सरकार के संचालन को सामूहिक जिम्मेदारी करार देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को केंद्रीय मंत्रिपरिषद के सदस्यों को सुझाव दिया कि उनके पास अपने मंत्रालयों से इतर भी शासन संबंधी मुद्दों का व्यापक ज्ञान होना चाहिए। सूत्रों ने यह जानकारी दी।

सूत्रों ने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी ने मंत्रियों को यह भी सुझाव दिया कि वे अपने मंत्रालयों से संबंधित निरर्थक कानूनों का पता लगाएं और उन्हें हटाने को लेकर आगे बढ़ें। सूत्रों के मुताबिक, मोदी ने मंत्रियों से कहा कि वे सभी सरकारी योजनाओं के जमीनी स्तर पर क्रियान्वयन के लिए हरसंभव कदम सुनिश्चित करें। सरकार के सुधार के एजेंडे के अनुरूप, बुधवार को प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिपरिषद की बैठक के लिए स्वायत्त निकायों को युक्तिसंगत बनाने और कुछ छोटे अपराधों को अपराध की श्रेणी से बाहर रखने सहित कई प्रस्तुतियों को सूचीबद्ध किया गया था। लगभग चार घंटे चली बैठक के दौरान कुल पांच प्रस्तुतियां पेश की गईं।

गौरतलब है कि सरकार नियमित अंतराल पर केंद्रीय मंत्रिपरिषद की बैठकें आयोजित करती है जहां शासन से संबंधित व्यापक मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की जाती है। इन बैठकों में, पूर्व-निर्धारित नीतिगत विषयों पर प्रस्तुतियां दी जाती हैं, इसके बाद सरकार की समग्र दक्षता में सुधार पर विचार-विमर्श किया जाता है।

सूत्रों ने बैठक के एजेंडे का हवाला देते हुए कहा कि बुधवार को बैठक के लिए चुने गए पांच विषय थे – प्रत्येक जिले में 75 ‘अमृत सरोवर’, 2022-23 की बजट घोषणाओं का कार्यान्वयन, स्वायत्त निकायों को युक्तिसंगत बनाना, अपराधों का अपराध की श्रेणी से बाहर करना और क्षमता निर्माण आयोग।

सूत्रों ने बताया कि प्रधानमंत्री ने मंत्रियों से कहा कि वे अपने संबंधित मंत्रालयों को आंवटित बजट का पूर्ण उपयोग सुनिश्चित करें।

सूत्रों ने बताया कि बैठक के दौरान प्रधानमंत्री ने यह सुझाव भी दिया कि उन्हें शासन संबंधी मुद्दों पर चर्चा के लिए छह सप्ताह में एक बार मिलना चाहिए। अमृत सरोवर पहल सरकार के जल संरक्षण उपायों का हिस्सा है। इस कार्यक्रम के तहत देश की आजादी के 75वें वर्ष का जश्न मनाने के लिए ‘आजादी का अमृत महोत्सव’ के हिस्से के रूप में प्रत्येक जिले में 75 जल निकायों का विकास और कायाकल्प किया जाएगा। सरकार अब प्रासंगिक नहीं रहे छोटे-मोटे अपराधों को अपराध की श्रेणी से हटाने के साथ-साथ स्वायत्त निकायों को युक्तिसंगत बनाने के लिए कई उपाय कर रही है।