प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अखिल भारतीय चिकित्सा शिक्षा कोटे में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (ईडब्ल्यूएस) आरक्षण के मुद्दे की समीक्षा की और संबंधित मंत्रालयों को इसे प्राथमिकता के आधार पर हल करने का निर्देश दिया। सूत्रों ने यह जानकारी दी।
सूत्रों ने बताया कि सोमवार को हुई बैठक में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री मनसुख मंडाविया, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, कानून एवं न्याय और समाज कल्याण सचिवों के साथ-साथ अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल हुए और दो कोटा के मुद्दे पर चर्चा की गई।
चिकित्सा अभ्यर्थियों की ओर से चिकित्सा शिक्षा के अखिल भारतीय कोटे में ओबीसी आरक्षण देने की लंबे समय से मांग की जा रही है। देश की विभिन्न अदालतों में कई मुकदमे भी हुए हैं लेकिन यह मामला लंबे समय से लंबित है।
एक सूत्र ने बताया कि समीक्षा बैठक में, प्रधानमंत्री ने इच्छा व्यक्त की कि चिकित्सा शिक्षा के अखिल भारतीय कोटा (एआईक्यू) में ओबीसी आरक्षण का मुद्दा संबंधित मंत्रालयों द्वारा प्राथमिकता के आधार पर हल किया जाए।
सूत्रों के अनुसार, प्रधानमंत्री ने स्वास्थ्य मंत्रालय से चिकित्सा शिक्षा के लिए विभिन्न राज्यों द्वारा ईडब्ल्यूएस आरक्षण के कार्यान्वयन की स्थिति की समीक्षा करने को भी कहा।
