संसद की एक समिति ने बृहस्पतिवार को भारत के प्रधान न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ सहित उच्चतम न्यायालय के शीर्ष न्यायाधीशों से मुलाकात की और गरीबों की मदद करने, जरूरतमंदों को समय पर न्याय एवं जेलों में बंद विचाराधीन कैदियों को राहत देने को लेकर लीक से हटकर विचारों पर चर्चा की।
भारतीय जनता पार्टी के सांसद सुशील कुमार मोदी की अध्यक्षता वाली विधि एवं कार्मिक संबंधी संसदीय स्थायी समिति के सदस्यों ने उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजय किशन कौल के साथ चर्चा की ।
सूत्रों ने बताया कि भारत के प्रधान न्यायाधीश चंद्रचूड़ ने इस बात का संज्ञान लिया कि परिवार विवाद बढ़ रहे हैं और परिवार अदालतों में काफी संख्या में ऐसे मामले हैं।
उन्होंने कहा कि तलाक के मामले कई बार आठ वर्षो तक चलते हैं और यहां तक कि एक लाख रूपये के दावे की मोटर बीमा कंपनियों की अपील शीर्ष अदालत तक पहुंचती है और इससे अदालतों पर भार बढ़ता है।
सूत्रों ने कहा कि चर्चा के दौरान इन्होंने देश भर में जेलों में बंद विचाराधीन कैदियों का भार कम करने के संभावित रास्तों के बारे में चर्चा की ।
एक अनुमान के अनुसार, जेलों में कुल कैदियों की संख्या का 75 प्रतिशत विचाराधीन है। इसमें यह सुझाव सामने आया कि जिन कैदियों को गंभीर जुर्म के मामले में सजा नहीं सुनाई गई है और उन्होंने अगर अपनी आधी सजा पूरी कर ली है, तब उन्हें रिहा किया जा सकता है।
उन्होंने 69 देशों में बंद करीब 8500 भारतीय कैदियों को मदद पहुंचाने के रास्तों के बारे में चर्चा की।
