संसद का आगामी मानसून सत्र (Parliament Monsoon Session) 18 जुलाई से शुरू होने जा रहा है। इस मानसून सत्र में 24 नए बिल पेश किए जाएंगे, जिसमें प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ पीरियोडिकल्स बिल, 2022 से लेकर, वन-ऊर्जा संरक्षण और फैमिली कोर्ट संशोधन बिल शामिल हैं।
प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ पीरियोडिकल्स बिल, 2022 मध्यम व छोटे प्रकाशकों के दृष्टिकोण से मौजूदा अधिनियम की प्रक्रियाओं को सरल बनाएगा और प्रेस की स्वतंत्रता के मूल्यों को बनाए रखते हुए मौजूदा अधिनियम के गैर-अपराधीकरण द्वारा प्रेस और पुस्तकों के पंजीकरण (पीआरबी) अधिनियम, 1867 को प्रतिस्थापित करने का प्रयास करेगा।
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इस विधेयक का कड़ा विरोध हो सकता है, क्योंकि कहा जाता है कि यह विधेयक छोटे प्रकाशकों और डिजिटल मीडिया को नियंत्रित करने के लिए लाया जा रहा है। विपक्ष पहले ही आरोप लगा चुका है कि सरकार देश में आवाज दबाने की कोशिश कर रही है।
एक अन्य महत्वपूर्ण विधेयक ऊर्जा संरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2022 है, जो भारत में कार्बन ट्रेडिंग के लिए नियामक ढांचा प्रदान करने, ऊर्जा मिश्रण में नवीकरणीय ऊर्जा के प्रवेश को प्रोत्साहित करने के साथ-साथ ऊर्जा संरक्षण अधिनियम के प्रभावी कार्यान्वयन और प्रवर्तन का प्रयास करेगा।
स्थायी समिति को चार अन्य विधेयक भेजे गए हैं, जिनमें वन्य जीवन (संरक्षण) संशोधन विधेयक, 2021, समुद्री डकैती रोधी विधेयक, 2019, माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण-पोषण और कल्याण (संशोधन) विधेयक, 2019, और राष्ट्रीय डोपिंग रोधी विधेयक 2021 शामिल है। एक विधेयक जिसे लोकसभा में पेश किया गया है, लेकिन स्थायी समिति को नहीं भेजा गया है वह भारतीय अंटार्कटिक विधेयक, 2022 है।
