भारत एक लोकतात्रंकि देश हैं। हमारे देश का संविधान सभी नागरिकों को समान अवसर देता हैं। हालांकि, आयुष्मान भारत के तरहत किसी भी गरीब नागरिक को धन की कमी के कारण उनके इलाज में किसी भी प्रकार की कमी नहीं की जाएंगी । वहीं, इस योजना के तहत हर नागरिकों को समान उपचार उपलब्ध कराया जाएंगा।
आकड़ों के मुताबिक
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री भारती पवार ने एक प्रश्न के लिखित उत्तर में राज्यसभा को यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि 2019-20, 2020-21 and 2021-22 में इस योजना का बजट अनुमान 6,400 करोड़ रूपये था जो संशोधित अनुमान में क्रमश: 3,200 करोड़ रूपये, 3,100 करोड़ रूपये एवं 3,199 करोड़ रूपये रहा।
बजटीय आवंटन की समीक्षा
जानकारी के मुताबिक, उन्होंने कहा कि सामान्य प्रक्रिया के अनुसार कोष के उपयोग के आधार पर बजटीय आवंटन की समीक्षा की जाती है। उन्होंने कहा कि राज्यों की कम आवश्यकता या मांग में कमी के कारण संशोधित अनुमान को घटा दिया गया।
राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण
हालांकि, मंत्री ने कहा कि सात मार्च, 2022 तक राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण प्लेटफार्म पर हुए लेनदेन तथा राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा मुहैया करायी गयी सूचना के अनुसार आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत पंजीकृत अस्पतालों में कोविड-19 बीमारी के उपचार के लिए करीब 8.74 लाख मरीजों की अस्पतालों में भर्तियों के लिए 30.60 करोड़ रूपये को अनुमति प्रदान की गयी।उन्होंने कहा, ‘‘योजना के किसी लाभार्थी को कोष की कमी के चलते मना नहीं किया गया है।’’
