मानसून सत्र के दौरान विपक्षी दलों के हंगामे की वजह राज्यसभा की कार्यवाही सोमवार को एक बार के स्थगन के बाद दोपहर 12 बजकर 12 मिनट पर दो बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। साथ ही सदन से आम आदमी पार्टी के संजय सिंह को वर्तमान सत्र की शेष अवधि के लिए निलंबित कर दिया गया।
इससे पहले एक बार के स्थगन के बाद जब बैठक दोपहर 12 बजे शुरू हुई तो सभापति जगदीप धनखड़ ने प्रश्नकाल शुरू करवाया। किंतु इसी बीच विपक्ष के सदस्य मणिपुर मुद्दे पर हंगामा और नारेबाजी करने लगे।हंगामे के बीच सदन के नेता पीयूष गोयल ने आम आदमी पार्टी के संजय सिंह को वर्तमान सत्र की शेष अवधि के लिए निलंबित करने का प्रस्ताव रखा। इस प्रस्ताव को सदन ने ध्वनिमत से पारित कर दिया।
सभी नोटिस पर गंभीरता से विचार किया जा रहा है
आपको बता दें इस बीच विपक्षी सदस्यों का हंगामा जारी रहने के कारण सभापति ने बैठक को दोपहर दो बजे के लिए स्थगित कर दिया गया।सुबह सदन की कार्यवाही आरंभ होते ही तृणमूल कांग्रेस के नवनिर्वाचित सदस्य साकेत गोखले ने उच्च सदन की सदस्यता की शपथ ली और इसके बाद सभापति धनखड़ ने आवश्यक दस्तावेज सदन के पटल पर रखवाए।उन्होंने बताया कि उन्हें नियम 176 के तहतअल्पकालिक चर्चा के लिए 11 नोटिस मिले हैं।उन्होंने नोटिस देने वाले सभी सदस्यों के नाम के साथ उनके दल और उनके मुद्दों का उल्लेख किया और कहा कि सभी नोटिस पर गंभीरता से विचार किया जा रहा है।
राजस्थान में महिलाओं के खिलाफ अत्याचार के मुद्दे पर नोटिस दिए
इसी बीच धनखड़ ने बताया कि भाजपा के सुधांशु त्रिवेदी ने पंचायत चुनाव के दौरान पश्चिम बंगाल में हुई हिंसा पर, भाजपा के सुशील कुमार मोदी ने पटना में भाजपा कार्यकर्ताओं के प्रदर्शन के दौरान हुए पुलिस लाठी चार्ज पर, भाजपा के लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने तेलंगाना में महिलाओं के खिलाफ अत्याचार पर, भाजपा के जी वी एल नरसिम्हा राव ने छत्तीसगढ़ में फर्जी जाति प्रमाण को लेकर अनुसूचित जाति व जनजाति के युवाओं के प्रदर्शन पर, भाजपा के हरनाथ सिंह यादव ने छत्तीसगढ़ में महिलाओं की स्थिति से जुड़ी चिंता पर और भाजपा के ही घनश्याम तिवाड़ी ने राजस्थान में महिलाओं के खिलाफ अत्याचार के मुद्दे पर नोटिस दिए हैं।
भाजपा के अन्य सदस्यों के नोटिस का उल्लेख किया
सभापति ने इसी प्रकार भाजपा के अन्य सदस्यों के नोटिस का उल्लेख किया। इसी क्रम में उन्होंने बताया कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) के डॉ वी शिवदासन ने मणिपुर में जातीय हिंसा पर नोटिस दिया है।धनखड़ ने कहा कि आखिरी नोटिस को छोड़कर शेष सभी नोटिस पर वह गंभीरता से विचार कर रहे हैं।उन्होंने कहा, ‘‘जहां तक आखिरी नोटिस का सवाल है तो आपको याद होगा कि 20 जुलाई को मैंने इस बारे में अपनी व्यवस्था दे दी थी। मणिपुर में हिंसा को लेकर दिए गए नोटिस मैंने स्वीकार कर लिए थे।’’ उन्होंने कहा कि उसी दिन सदन के नेता पीयूष गोयल ने सरकार की तरफ से कहा था कि उन्हें इन नोटिस पर चर्चा कराने में कोई आपत्ति नहीं है।
सभापति ने इसके बाद बताया कि उन्हें नियम 267 के तहत कार्यस्थगन प्रस्ताव के जरिए चर्चा कराने के लिए 27 नोटिस मिले हैं।उन्होंने जैसे ही उल्लेख करना आरंभ किया कि उन्हें मल्लिकार्जुन खरगे (विपक्ष के नेता), जॉन ब्रिटास, ए डी सिंह की ओर से नोटिस मिले हैं, सदन में तृणमूल कांग्रेस के नेता डेरेक ओ’ब्रायन ने आपत्ति जताई और सभापति से पूछा कि ये सदस्य किस दल के हैं, उनका भी जिक्र किया जाना चाहिए।
हंगामे के चलते राज्यसभा में दोनों दिन कामकाज बाधित रहा
धनखड़ ने डेरेक से अपनी सीट पर बैठने को कहा लेकिन वह अपनी बात कहते रहे। तृणमूल नेता ने कहा, ‘‘आपने जैसे भाजपा के सदस्यों का नाम लिया, वैसे ही अन्य नोटिस देने वालों के दल का भी उल्लेख कीजिए।’’इस पर सभापति पे कहा, ‘‘श्रीमान डेरेक ओ’ब्रायन, आप आसन को चुनौती दे रहे हैं।’’इसके बाद विपक्षी सदस्यों ने अपने-अपने स्थान पर खड़े होकर हंगामा शुरु कर दिया जिसके कारण सभापति ने सदन की कार्यवाही 11 बजकर करीब नौ मिनट पर दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी।उल्लेखनीय है कि संसद के मानसून सत्र की शुरुआत 20 जुलाई को हुई थी। 20 और 21 जुलाई को, दोनों दिन सदन में मणिपुर हिंसा का मुद्दा छाया रहा। इस मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान और चर्चा कराने की मांग को लेकर विपक्षी सदस्यों के भारी हंगामे के चलते राज्यसभा में दोनों दिन कामकाज बाधित रहा।
