नई दिल्ली : केंद्र सरकार ने बुधवार को नई दूरसंचार नीति (New Telecom Policy) को मंजूरी दे दी। इस नयी नीति को राष्ट्रीय डिजिटल संचार नीति (एनडीसीपी), 2018 का नाम दिया गया है। इसके तहत 2022 तक क्षेत्र में 100 अरब डॉलर का निवेश आर्किषत करने और 40 लाख रोजगार के अवसरों के सृजन का लक्ष्य है।
संचार मंत्री मनोज सिन्हा ने बताया कि नई दूरसंचार नीति को केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी मिल गई है। इसे राष्ट्रीय डिजिटल संचार नीति 2018 (एनडीसीपी-2018)भी कहा जाता है। अब सरकार देश में इस क्षेत्र के विकास के लिए तेजी से काम करेगी। मंत्री ने कहा, नई नीति के तहत देश में 5जी सेवाएं साल 2022 तक शुरू होंगी। उन्होंने कहा, 3जी और 4जी की बस भले ही भारत से छूट गई हो, लेकिन हम 5जी की बस नहीं छूटने देंगे।
सिन्हा ने कहा, नई नौकरियों के साथ-साथ सरकार का लक्ष्य है कि देश के हर नागरिक को 50 एमबीपीएस गति के साथ ब्रॉडबैंड सेवाएं दी जाएं। यही नहीं देश की जीडीपी में सरकार इस क्षेत्र की हिस्सेदारी बढ़ाने का भी प्रयास कर रही है। सिन्हा ने कहा, सरकार जीडीपी में दूरसंचार क्षेत्र की हिस्सेदारी पिछले साल के छह फीसदी से बढ़ाकर इस साल आठ फीसदी करना चाहती है। नई नीति से सरकार डिजिटल कम्युनिकेशन के क्षेत्र में 100 अरब डॉलर का निवेश लाना चाहती है। इसके अलावा सरकार का लक्ष्य 2020 तक सभी ग्राम पंचायतों को एक जीबीपीएस गति और 2022 तक 10 जीबीपीएस की कनेक्टिविटी मुहैया कराने की है।
