केंद्रीय मंत्रिमंडल के फैसलों पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि पीएम ई-बस सेवा को मंजूरी दे दी गई है। इस पर 57,613 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। देश भर में लगभग 10,000 नई इलेक्ट्रिक बसें उपलब्ध कराई जाएंगी। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि पीएम मोदी ने अपने स्वतंत्रता दिवस के भाषण में कारीगरों के लिए विश्वकर्मा योजना की घोषणा की थी, जिसे कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है।
20 हजार करोड़ रुपये केंद्र सरकार देगी
ई-बस सेवा के लिए 63 हजार करोड़ में से 20 हजार करोड़ रुपये केंद्र सरकार देगी, जबकि बाकी रकम राज्य सरकार देगी। पब्लिक प्राइवेट पार्टरनशिप के जरिए ई-बस सेवा की स्कीम चलाई जाएगी। इसके साथ-साथ 7 हजार करोड़ रुपये ई-बस सेवा के लिए लोन लिया जाएगा।
ई-बस सेवा के अलावा कैबिनेट में विश्वकर्मा योजना की भी मंजूरी मिली है। प्रधानमंत्री ने 15 अगस्त को विश्वकर्मा योजना का एलान किया था। सुनार, सुतार, राजमिस्त्री, बाल काटने वाले, औजारों-हाथों से काम करने वालों के लिए स्कीम थी। प्रधानमंत्री ने एलान किया था कि विश्वकर्मा जयंती पर विश्वकर्मा योजना की शुरुआत की जाएगी।
मोदी कैबिनेट की बैठक हुई जिसमें कई बड़े फैसले लिए गए
आज मोदी कैबिनेट की बैठक हुई जिसमें कई बड़े फैसले लिए गए हैं। इस बैठक में शहरों में ई-बसों के चलाने और विश्वकर्मा योजना को लेकर फैसला किया गया। कैबिनेट में शहरों में ई-बसों को चलाने को लेकर मंजूरी दी गई है। देश के शहरों में ई-बस सेवा के लिए 63 हजार करोड़ रुपये को मंजूरी दी है।
