कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने ओबीसी आयोग की रिपोर्ट का हवाला देते हुए आरोप लगाया है कि कांग्रेस की सरकारें ओबीसी समुदाय का नुकसान करने पर तुली हुई है। भाजपा मुख्यालय में पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए मेघवाल ने कहा कि आयोग समय-समय पर राज्यों के दौरे करता रहता है और अभी 4 राज्यों से संबंधित रिपोर्ट आई हैं। अशोक गहलोत सरकार के कामकाज पर पर सवाल उठाते हुए उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ओबीसी का सर्टिफिकेट ही नही बना रही है और जिनके बन भी रहे हैं,उनका क्रीमी लेयर का सर्टिफिकेट नहीं दे रहे हैं।
गहलोत सरकार पर तुष्टिकरण की राजनीति करने का आरोप लगाते हुए मेघवाल ने कहा कि आज वोट बैंक की राजनीति के कारण कानून-व्यवस्था से लेकर शासन और विकास तक, हर स्तर पर राजस्थान की हालत खराब हो गई है। केंद्रीय मंत्री ने असंसदीय शब्द बोलने के मामले में राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल को एक बताते हुए कटाक्ष किया कि अध्यादेश के विरोध के बहाने केजरीवाल देशभर में घूम कर विपक्ष का नेता बनने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि वहां पहले ही बिहार से लेकर तेलंगाना तक कई दावेदार है। उन्होंने कहा कि विपक्ष का नेता कौन होगा, अभी तक यह तय नहीं है लेकिन उन्हें नहीं लगता कि विपक्ष में नेता का पद अभी खाली है इसके बावजूद केजरीवल उसमें लगे हुए हैं।
मेघवाल ने कहा कि देश में अध्यादेश कोई पहली बार नहीं आया है। कांग्रेस के शासनकाल में तो अध्यादेशों की भरमार रही है। संविधान के मुताबिक, जैसे ही संसद सत्र शुरू होगा, सरकार लोक सभा और राज्य सभा में इसे रखेगी लेकिन सदन में पेश होने पर विरोध करने की बजाय केजरीवाल देश भर में घूम रहे हैं और उन्होंने तो कई ऐसी पार्टियों से भी संपर्क साधा है जो सदन के अंदर विभिन्न मुद्दों पर सरकार का समर्थन करते रहे हैं। राजद्रोह से जुड़े कानून को लेकर विधि आयोग की रिपोर्ट के बारे में पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि जो रिपोर्ट आई है, वह अभी विचाराधीन है।
