अल्पसंख्यक छात्रों के लिए मौलाना आजाद राष्ट्रीय फेलोशिप को बंद करने के केंद्र सरकार के फैसले के खिलाफ दर्जनों छात्रों ने सोमवार को यहां अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय के कार्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन किया।
लोकसभा में पिछले हफ्ते एक प्रश्न के लिखित उत्तर में, अल्पसंख्यक मामलों की मंत्री स्मृति ईरानी ने 2022-23 शैक्षणिक सत्र से मौलाना आजाद राष्ट्रीय फेलोशिप को बंद करने के निर्णय की घोषणा करते हुए कहा कि यह उच्च शिक्षा के लिए सरकार द्वारा लागू की गई विभिन्न अन्य फेलोशिप योजनाओं के साथ ‘ओवरलैप’ कर रही है। माकपा से संबद्ध स्टूडेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया (एसएफआई) की दिल्ली इकाई ने कहा कि उसने पहले भी फैसले के खिलाफ शिक्षा मंत्रालय के बाहर विरोध किया था और जहां उसके कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया था।
एसएफआई दिल्ली की उपाध्यक्ष और जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) छात्र संघ की अध्यक्ष आइशी घोष ने कहा, “फेलोशिप अल्पसंख्यक समुदायों के छात्रों के लिए एक जीवन रेखा थी। इस तरह की योजनाओं के माध्यम से अल्पसंख्यक और आर्थिक रूप से कमजोर पृष्ठभूमि के कई छात्र उच्च शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं।” दिल्ली भर के विभिन्न परिसरों के छह छात्रों के एक प्रतिनिधिमंडल ने सोमवार को अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय के उप सचिव से मुलाकात की और इसके लिए एक ज्ञापन सौंपा।
