कानून मंत्री किरेन रीजीजू ने बुधवार को कहा कि धनशोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के कई प्रावधानों को बरकरार रखने संबंधी उच्चतम न्यायालय के फैसले ने ‘‘विभिन्न वर्गों’’ द्वारा उठाए गए सभी संदेहों को दूर कर दिया है। उन्होंने कहा कि सरकार की ‘‘किसी भी मामले को निर्धारित करने में कोई भूमिका नहीं है।’’
रीजीजू ने कहा कि फैसले से यह स्पष्ट हो गया है कि एजेंसियां ऐसा कुछ भी नहीं करती हैं जो अवैध और असंवैधानिक हो। उन्होंने कहा कि जांच एजेंसियों की कार्रवाई सही मायने में भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने और भ्रष्टाचारियों को दंडित करने की सरकार की मंशा के अनुरूप है।
एजेंसियां ऐसा कुछ भी नहीं करती हैं जो अवैध और असंवैधानिक हो – किरेन रीजीजू
रीजीजू ने कहा, ‘‘इस मामले में भ्रष्टाचार रोधी एजेंसियों, ईडी द्वारा की गई कार्रवाई बहुत हद तक कानून के अनुसार और मामलों के गुणदोष के आधार पर है। किसी भी मामले को निर्धारित करने में सरकार की कोई भूमिका नहीं होती है, और प्रत्येक मामले को गुणदोष के आधार पर देखा जाता है। उच्चतम न्यायालय के इस फैसले ने यह पूरी तरह से स्पष्ट कर दिया है कि एजेंसियां ऐसा कुछ भी नहीं करती हैं जो अवैध और असंवैधानिक हो।’’
विपक्षी दलों पर कटाक्ष करते हुए, जिन्होंने सरकार पर उन्हें निशाना बनाने के लिए कानून का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया है, उन्होंने कहा कि फैसले ने ‘‘विभिन्न वर्गों’’ द्वारा उठाए गए सभी संदेहों को दूर कर दिया है।उच्चतम न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण फैसले में बुधवार को पीएमएलए के तहत गिरफ्तारी, संपत्ति की कुर्की और जब्ती से संबंधित प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के अधिकारों को बरकरार रखा।
कांग्रेस नेताओं सोनिया गांधी, राहुल गांधी, शिवसेना के नेता संजय राउत, नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे एवं तृणमूल कांग्रेस के नेता अभिषेक बनर्जी और दिल्ली के मंत्री सत्येंद्र जैन सहित कई शीर्ष विपक्षी नेता कथित धनशोधन के लिए ईडी के निशाने पर हैं।
