केन्द्र ने दिल्ली उच्च न्यायालय से शुक्रवार को कहा कि तीन मूर्ति एस्टेट जिस भूमि पर बना हुआ है, वह राष्ट्रीय राजधानी की स्थापना के समय से ही सरकार के स्वामित्व में है। तीन मूर्ति एस्टेट में ही जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल फंड (जेएनएमएफ) बना हुआ है।
केन्द्र का यह जवाब जेएनएमएफ की उस याचिका पर दिया गया है जिसमें सम्पदा अधिकारी के सम्पति को खाली कराने के 15 अक्टूबर के नोटिस को चुनौती दी गयी है।
जेएनएमएफ 1967 से ही तीन मूर्ति में चल रहा है। तीन मूर्ति एक समय में भारत के प्रथम प्रधानमंत्री का आवास था। जेएनएमएफ का गठन 1964 में किया गया था।
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इसके कार्यालय मुख्य भवन का हिस्सा नहीं हैं बल्कि तीन मूर्ति के पूर्वी भाग में स्थित बैरकों में है। इन कार्यालयों में प्रवेश का मार्ग भी अलग है।
न्यायमूर्ति अनु मल्होत्रा ने मामले की अगली सुनवाई के लिए चार दिसंबर की तारीख सूचीबद्ध की। इससे पहले वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने जेएनएमएफ की ओर से पैरवी करते हुए कहा कि उन्हें बृहस्पतिवार को सरकार का जवाब मिल गया। उन्होंने इस पर अपना प्रत्युत्त देने के लिए समय मांगा।
अदालत ने इस मामले में एक नवंबर को सम्पदा निदेशालय की कार्यवाही पर यह कहते हुए रोक लगा दी थी कि अगली सुनवाई तक यथास्थिति कायम रखी जाए।
अतिरिक्त सालीसिटर जनरल मनिन्दर आचार्य एवं केन्द्र सरकार की स्थायी वकील मोनिका अरोड़ा ने अदालत से कहा कि उन्होंने आवश्यक दस्तावेजों के साथ प्रारंभिक शपथपत्र दाखिल कर दिया है। जेएनएमएफ ने इन दावों से इंकार किया कि उसने सम्पत्ति पर गैरकानूनी कब्जा कर रखा है।
सम्पदा निदेशालय में सम्पदा के उपनिदेशक ने शपथपत्र में दावा किया कि जेएनएमएफ ऐसे किसी प्राधिकार को पेश करने में नाकाम रहा है जिसने इस परिसर के उपयोग की मंजूरी दी थी।
