वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बुधवार को यहां कहा कि तीव, वृद्धि और संसाधनों के पर्याप्त उपयोग को लक्षित कर आर्थिक नीतियां बनायी गयी है।
श्री जेटली ने नीति आयोग द्वारा तैयार ‘स्ट्रेटेजी फॉर न्यू इंडियाञ्च 75’ को जारी करने के बाद कहा कि सुधारों का जोर सामाजिक सरोकार से जुड़ होना चाहिए।
नीति आयोग ने वर्ष 202-23 तक के लिए कार्यक्रम तय किये हैं। आयोग ने इसमें कहा है कि वर्श 2018-23 के दौरान भारत का औसत विकास दर आठ फीसदी हो सकता है।
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इससे भारतीय अर्थव्यवस्था वर्ष 2017-18 के 2.7 लाख करोड़ डॉलर की तुलना में वर्ष 2022-23 में बढ़कर चार लाख करोड़ डॉलर की हो जायेगी।
इसके मद्देनजर सरकार को ग्रास फिक्स्ड कैपिटल निर्माण पर निवेश को वर्तमान के 29 प्रतिशत से बढ़कर 36 प्रतिशत करना होगा।
इसमें कहा गया है कि सरकार को इस दौरान किसानों को कृषिउद्यमी बनाने पर ध्यान केन्द्रित करना चाहिए। इसके लिए ई नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट का विस्तार करना होगा और एपी)एमसी कानून के स्थान पर कृषि उत्पाद एवं पशुधन विपणन कानून बनाना होगा।
