रूस और यूक्रेन में जारी युद्ध के दौरान ‘ऑपरेशन गंगा’ के तहत निकाले गए छात्रों को बारे में केंद्रीय विदेश मंत्री एस. जयशंकर और राजनाथ सिंह मंगलवार को राज्यसभा को संबोधित करेंगे। सोमवार को राज्यसभा के सभापति एम. वेंकैया नायडू ने सदन को जानकारी दी थी कि विदेश मंत्री यूक्रेन-रूस युद्ध पर बयान देंगे। हालांकि नायडू ने यूक्रेन से फंसे भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों के प्रयासों की सराहना की। इसके बाद में शून्यकाल के दौरान, सदस्यों ने युद्धग्रस्त देश से लौटे छात्रों के भविष्य के बारे में फिर से चिंता जताई थी। इस संघर्ष के अलावा, रक्षामंत्री राजनाथ सिंह नौ मार्च को अनजाने में पाकिस्तान में गिरी मिसाइल को लेकर भी बयान देंगे।
यह विधेयक भी पेश कर सकती है सरकार
इस बीच केंद्र सरकार राज्यसभा में ‘संविधान (अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति) आदेश (संशोधन) विधेयक, 2022’ पेश कर सकती है। केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा झारखंड के संबंध में अनुसूचित जातियों की सूची से ‘भोगता’ समुदाय को हटाने के लिए संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश, 1950 में और संशोधन करने के लिए विधेयक पेश करेंगे और संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश, 1950, राज्य के संबंध में अनुसूचित जनजातियों की सूची में कुछ समुदायों को शामिल करने पर विचार किया जाएगा।
कांग्रेस सांसद द्वारा उठाए गए सवाल का भी दिया जायेगा जवाब
कांग्रेस सांसद रिपुन बोरा द्वारा सोमवार को उठाए गए उत्तर पूर्वी क्षेत्र के विकास मंत्रालय के कामकाज पर हुई चर्चा का जवाब मंगलवार को दिया जाएगा। विभिन्न विभागों से संबंधित संसदीय समितियों की रिपोर्ट भी राज्यसभा में रखी जाएगी।
यह विधेयक भी पेश कर सकती है सरकार
इस बीच केंद्र सरकार राज्यसभा में ‘संविधान (अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति) आदेश (संशोधन) विधेयक, 2022’ पेश कर सकती है। केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा झारखंड के संबंध में अनुसूचित जातियों की सूची से ‘भोगता’ समुदाय को हटाने के लिए संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश, 1950 में और संशोधन करने के लिए विधेयक पेश करेंगे और संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश, 1950, राज्य के संबंध में अनुसूचित जनजातियों की सूची में कुछ समुदायों को शामिल करने पर विचार किया जाएगा।
कांग्रेस सांसद द्वारा उठाए गए सवाल का भी दिया जायेगा जवाब
कांग्रेस सांसद रिपुन बोरा द्वारा सोमवार को उठाए गए उत्तर पूर्वी क्षेत्र के विकास मंत्रालय के कामकाज पर हुई चर्चा का जवाब मंगलवार को दिया जाएगा। विभिन्न विभागों से संबंधित संसदीय समितियों की रिपोर्ट भी राज्यसभा में रखी जाएगी।