कांग्रेस नेता और पूर्व पर्यावरण मंत्री जयराम रमेश ने बुधवार को संसद में महत्वपूर्ण विधेयकों के पारित होने पर नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि उन्हें पर्यावरण, विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा वन और जलवायु पर स्थायी समिति के अध्यक्ष बने रहने में कोई फायदा नहीं दिखता। उन्होंने कहा कि समिति के विषय “मेरे दिल के बहुत करीब हैं और मेरी शैक्षिक और व्यावसायिक पृष्ठभूमि में फिट बैठते हैं”, लेकिन मोदी सरकार ने “एक और संस्थागत तंत्र को बर्बाद कर दिया है।
जानबूझकर स्थायी समिति को नहीं भेजे विधेयक-कांग्रेस
कांग्रेस महासचिव ने ट्वीट किया, “पिछले कुछ दिनों में संसद के माध्यम से लाए गए तीन बहुत महत्वपूर्ण विधेयकों को जानबूझकर विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन पर स्थायी समिति को नहीं भेजा गया था।” उन्होंने आगे लिखा: “ये विधेयक, जो जैविक विविधता अधिनियम, 2002 और वन संरक्षण अधिनियम, 1980 में मौलिक संशोधन करते हैं और अनुसंधान के लिए राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन की स्थापना करते हैं। इतना ही नहीं, डीएनए प्रौद्योगिकी (उपयोग और अनुप्रयोग) पर समिति ) विनियमन विधेयक, 2019 ने कई ठोस सुझावों के साथ एक व्यापक रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसे वापस ले लिया गया है। मोदी सरकार ने इसके बजाय आपराधिक प्रक्रिया (पहचान) अधिनियम, 2022 को दरकिनार कर दिया है।
3 very important Bills bulldozed through Parliament these past few days were deliberately not referred to the Standing Committee on Science & Technology, Environment, Forests and Climate Change.
These are Bills that radically amend the Biological Diversity Act. 2002 and the…
— Jairam Ramesh (@Jairam_Ramesh) August 9, 2023
‘ उन्होंने कहा, “इन परिस्थितियों में मुझे इस स्थायी समिति के अध्यक्ष बने रहने में कोई महत्व नहीं दिखता, जिसका विषय मेरे दिल के बहुत करीब है और मेरी शैक्षिक और व्यावसायिक पृष्ठभूमि से मेल खाता है। इस युग में यह सब अप्रासंगिक है।” सर्वज्ञ और विश्वगुरु घोषित मोदी सरकार ने एक और संस्थागत तंत्र को बेकार बना दिया है।” में कई विधेयक पारित किये गये
