संसद के चालू बजट सत्र में केंद्र सरकार ने बुधवार को राज्यसभा में कहा कि वामपंथी उग्रवाद (एलडब्ल्यूई) से निपटने के लिए 2015 में तैयार राष्ट्रीय नीति एवं कार्ययोजना के प्रभावी कार्यान्वयन से हिंसा में लगातार कमी आ रही है और हिंसा की घटनाओं में 77 प्रतिशत की कमी आई है।
गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने उच्च सदन में पूरक सवालों के जवाब में यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय नीति एवं कार्ययोजना के बाद वामपंथी उग्रवाद संबंधी हिंसा की घटनाओं में 77 प्रतिशत की कमी आई है। उन्होंने कहा कि 2009 में अब तक की सर्वाधिक 2258 घटनाएं हुयी थीं जो 2021 में 509 हो गईं।
2021 में 46 जिलों में हिंसा हुई
राय ने कहा कि वामपंथी हिंसा के कारण परिणामी मौतों (आम नागरिकों एवं सुरक्षा कर्मियों) में भी 85 प्रतिशत की कमी आयी और 2010 में सर्वाधिक 1005 मौतें हुयी थीं जो 2021 में 147 हो गई हैं। उन्होंने कहा कि वामपंथी हिंसा तेजी से समाप्ति की ओर बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि वामपंथी हिंसा के भौगोलिक क्षेत्र में भी कमी हुई है और 2021 में 46 जिलों में ही एलडब्ल्यूई हिंसा हुई जबकि वर्ष 2010 में 96 जिलों में ऐसी घटनाएं हुयी थीं।
सरकार जरुरत पड़ने पर बीएसएफ और वायुसेना की सहायता ले सकती है
उन्होंने बताया कि संविधान के अनुसार पुलिस और लोक व्यवस्था राज्य के विषय हैं। तथापि, वामपंथी उग्रवाद के खतरे से समग्र रूप से निपटने के लिए 2015 में एक राष्ट्रीय नीति और कार्ययोजना लागू की गई। इस कार्ययोजना में एक बहुआयामी रणनीति की परिकल्पना की गई है, जिसमें सुरक्षा एवं विकास के उपाय, स्थानीय समुदायों के अधिकार एवं उनके हक को सुनिश्चित करना आदि शामिल है। राय ने कहा कि भारत सरकार जरूरत पड़ने पर राज्यों को स्थिति से निपटने के लिए सीमा सुरक्षा बल और वायुसेना के हेलीकॉप्टर भी मुहैया करा सकती है।
