मोदी केबिनेट ने बुधवार (15 फरवरी ) को कई महत्वपूर्ण फैसले लिए। मंत्रिमंडल की बैठक के बाद केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया सरकार सहकारी समितियों को मजबूत करेगी। विभिन्न उद्देश्य के लिए अगले पांच साल में दों लाख प्राथमिक कृषि सहकारी साख समिति (पीएसी ) /डेयरी/मत्स्य सहकारी समिति गठित करने का लक्ष्य रखा गया है।उन्होंने बताया देश की सीमाओं को मजबूत करने के लिए वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम को मोदी सरकार ने मंजूरी दी है।
जानें क्या है वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम
इस प्रोग्राम के तहत उत्तरी सीमाओं पर बसे गांव में बुनयादी ढांचे का विकास किया जायेगा। इसके लिए 4800 करोड़ रुपए आवंटित किए गए है। अनुराग ठाकुर ने बताया कि लद्दाख ,हिमाचल प्रदेश ,उत्तराखण्ड , सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश के कुल 19 जिले के 2966 गांवो में सड़क और अन्य इंस्फ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया जायेगा। केंद्रीय मंत्री ने बतया इस प्रोग्राम का पूरा खर्चा केंद्रीय सरकार वहन करेगी।
सिकुलना टनल के निर्माण को मिली मंजूरी
मोदी केबिनेट ने सिकुलना टनल के निर्माण को भी मंजूरी दी। जिसमे लद्दाख के लिए आल वेदर रोड कनेक्टिविटी मिल जाएगी। जिसकी लम्बाई 4.8 किलोमीटर होगी। जिसमे 1600 करोड़ का खर्च होगा। इससे सैन्य बलो की जमनी मूवमेंट बढ़ेगी।केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत – चीन एलएसी तैनात रहने वाली आईटीबीपी के लिए नए सात बटालियन ,9400 कर्मियों के साथऑपरेशनल बेस की स्थापना को मंजूरी दी है।
