केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) की बुधवार को सार्वजनिक ताजा वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार केंद्रीय गृह मंत्रालय, रेलवे और बैंकों को पिछले साल अपने कर्मचारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार की सबसे ज्यादा शिकायतें मिली हैं।
रिपोर्ट में कहा गया है कि सभी श्रेणी के अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध कुल 1,09,214 शिकायत मिलीं। इनमें सबसे ज्यादा 37,670 शिकायतें गृह मंत्रालय (एमएचए) के कर्मचारियों के खिलाफ प्राप्त हुईं। रेलवे कर्मियों के विरुद्ध 11,003 और बैंक कर्मियों के खिलाफ 6,330 शिकायतें मिलीं।
रिपोर्ट में कहा गया है कि गृह मंत्रालय के कर्मियों खिलाफ मिलीं शिकायतों में से 15,267 का निपटारा कर दिया गया और 22,403 लंबित हैं। इनमें तीन महीने से अधिक समय से लंबित 19,118 शिकायतें शामिल हैं।
सीवीसी ने संगठनों के लिए प्रत्येक शिकायत की पड़ताल करने और तार्किक निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए तीन महीने की समय-सीमा निर्धारित कर रखी है।
हाल ही में संपन्न संसद के सत्र के दौरान रखी गई रिपोर्ट के अनुसार, रेलवे ने 10,662 शिकायतों का निपटारा किया और उसके पास 341 शिकायतें लंबित हैं। बैंकों ने 5,887 शिकायतों का निपटारा किया और 443 शिकायतें लंबित हैं। इनमें से 90 शिकायतें तीन महीने से अधिक समय से लंबित हैं।
रिपोर्ट के अनुसार विभिन्न सरकारी संगठनों में काम करने वाले सभी श्रेणियों के अधिकारियों / कर्मचारियों के खिलाफ 2021 में 1,09,214 शिकायतें प्राप्त हुईं, जिनमें से 79,305 का निपटारा किया गया और 29,909 लंबित हैं। इनमें से 22,990 शिकायतें तीन महीने से अधिक समय से लंबित हैं।
