पाटीदार आरक्षण आंदोलन समिति (पास) के नेता हार्दिक पटेल ने आज यहां गुजरात राज्य अन्य पिछड़ वर्ग आयोग की अध्यक्ष न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) सुगनाबेन भट्ट से मुलाकात कर गुजरात में पाटीदार अथवा पटेल समुदाय का सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण कराने की मांग दोहरायी।
हार्दिक ने पास के अन्य संयोजकों के साथ श्रीमती भट्ट से मुलाकात के बाद पत्रकारों से कहा कि पड़सी महाराष्ट्र में मराठा समुदाय को अन्य पिछड़ वर्ग में शामिल कर उन्हें 16 प्रतिशत आरक्षण देने की घोषणा से पहले ऐसा ही सर्वे किया गया था। गुजरात में भी ऐसा ही सर्वे कर पाटीदार समुदाय को संवैधानिक आरक्षण देने की पहल होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि अब उन्हें पूरी उम्मीद है कि पाटीदार समुदाय को आरक्षण मिल जायेगा।
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उन्होंने कहा कि वह पहले से ही कहते रहे हैं कि ऐसा सर्वे होना आरक्षण की पूर्व शर्त जैसी है। मराठा आरक्षण के खिलाफ अदालत में दी गयी एक अर्जी को मुंबई हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया। गुजरात में पूववर्ती आनंदीबेन पटेल सरकार ने जब आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 10 प्रतिशत का आरक्षण दिया था तब भी गुजरात हाई कोर्ट ने यह पूछा था कि क्या इसके आधार के लिए कोई सर्वे किया गया है।
एक प्रश्न के उत्तर में उन्होंने कहा कि सर्वे के बाद राज्य सरकार को जैसे भी लगे ओबीसी के 27 प्रतिशत के मौजूदा कोटा के भीतर अथवा बाहर पाटीदार समुदाय को आरक्षण दे।
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उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र की भाजपा सरकार को तीन साल में ही मराठाओं के लिए आरक्षण का रास्ता सूझ गया पर गुजरात में 25 साल से सत्ता में काबिज और एक दशक से भी अधिक से सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारियों की सलाह ले रही भाजपा सरकार को पाटीदारों के लिए ऐसा नहीं सूझा।
उन्होंने कहा कि आयोग की अध्यक्ष सुगनाबेन को उन्होंने सभी पाटीदार वर्ग की ओर से 11 पन्ने का एक आवेदन सौंपा और उन्होंने बेहद सकारात्मक प्रतिक्रिया दी।
हार्दिक ने कहा कि वह दो दिन बाद गुजरात में कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक और विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता परेश धानाणी से मिलेंगे और उनसे पाटीदार आरक्षण फार्मूला पर एक निजी विधेयक आगामी शीतकालीन सत्र में लाने की मांग करेंगे।
