केन्द्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने शनिवार को कहा कि प्रधानमंत्री-अनधिकृत कॉलोनी दिल्ली आवास अधिकार योजना (पीएम उदय) के तहत अब तक 7,300 से ज्यादा परिवारों को मालिकाना हक मिला है और 4.1 लाख से ज्यादा लोगों ने पंजीकरण कराया है।
पीएम-उदय की शुरुआत 29 अक्टूबर, 2019 को हुई थी जिसका उद्देश्य दिल्ली की 1,731 अनधिकृत कालोनियों के निवासियों को मालिकाना हक देना है। आवासीय और शहरी मामलों के मंत्री पुरी ने ट्वीट किया, ‘‘वादा किया। वादा निभाया। दिल्ली की कच्ची कॉलोनियों में रहने वालों को पीएम-उदय योजना का मिल रहा है लाभ।
अब तक 7,329 परिवारों को मिला उनके घर का मालिकाना हक़। कुल 4,19,485 लोगों ने पोर्टल पर कराया पंजीकरण। आप भी इस सरल प्रक्रिया से तुरंत पंजीकरण करवाए।’’ उन्होंने दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) का वीडियो दो हिस्सों में साझा किया जिसमें लोगों को पंजीकरण की प्रक्रिया बताई गई है।
इस योजना के लिए पंजीकरण पूरी तरह से ऑनलाइन है। वीडियो में यह भी कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति घर पर पंजीकरण नहीं कर पा रहा है तो वह करीबी सेवा केन्द्र पर जा सकता है या बेहद कम शुल्क का भुगतान कर पंजीकृत एजेंसी की मदद ले सकता है। पुरी ने ट्वीट किया, ‘‘अपने घर का मालिकाना हक़ मिलने से कच्ची कॉलोनियों में रहने वाले परिवारों को अब न तो बुल्डोज़र का डर और न कोई चिंता। पंजीकरण प्रक्रिया बेहद सरल।’’
