केंद्र सरकार जल्द नयी सहकारिता नीति लाने की तैयारी कर रही है। सहकारिता मंत्री अमित शाह ने शनिवार को यहां पहले राष्ट्रीय सहकारिता सम्मेलन को संबोधित करते हुए यह घोषणा की। आम बजट-2021 में सरकार ने सहकारिता मंत्रालय के गठन की घोषणा की थी।
शाह ने कहा कि सहकारिता आंदोलन आज अधिक प्रासंगिक है और सहकारी संस्थाएं देश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दे सकती हैं। उन्होंने कहा कि सरकार 5,000 अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था के लक्ष्य पर आगे बढ़ रही है और सहकारी क्षेत्र इस लक्ष्य को हासिल करने में महत्वपूर्ण योगदान देगा।
उन्होंने कहा कि सहकारी क्षेत्र को मजबूत और आधुनिक बनाने के लिए सहकारिता मंत्रालय गठित किया गया है। इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में सहकारिता सम्मेलन का आयोजन इफको, भारतीय राष्ट्रीय सहकारी महासंघ, अमूल, सहकार भारती, नाफेड और कृभको द्वारा किया गया है। शाह ने कहा कि सहकारिता आंदोलन को मजबूत करने के लिए केंद्र राज्यों के साथ मिलकर काम करेगा।
