केंद्र ने बुधवार को नगा उग्रवादी समूह ‘एनएससीएन’ के निकी सूमी के नेतृत्व वाले धड़े के साथ संघर्षविराम समझौते पर हस्ताक्षर किए। सूमी के खिलाफ एनआईए ने वर्ष 2015 में मणिपुर में सेना के 18 जवानों की कथित रूप से हत्या करने के लिए 10 लाख रुपये के इनाम की घोषणा की थी।
गृह मंत्रालय के मुताबिक, शांति समझौता आठ सितंबर से एक साल के लिए प्रभावी रहेगा और इस समूह के 200 से अधिक सदस्यों ने आत्मसमर्पण किया है।
गृह मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि संघर्ष विराम समझौता नगा शांति प्रक्रिया और पूर्वोत्तर को उग्रवाद मुक्त बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।
बयान के मुताबिक, ” केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के मार्गदर्शन में, ‘उग्रवाद मुक्त और समृद्ध पूर्वोत्तर’ के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दृष्टिकोण को पूरा करने और नगा शांति प्रक्रिया को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नगालैंड (के) निकी समूह के साथ संघर्षविराम समझौता किया।”
इस समझौते पर बुधवार को हस्ताक्षर किए गए।
