सरकार एक महत्वाकांक्षी नीति तैयार कर रही है जिसके तहत निरंतर ईमानदारी के साफ पूरा कर चुकाने वाले करदाताओं को ‘सम्मानित’ और प्रोत्साहित किया जाएगा। अधिकारियों ने रविवार को कहा कि इसके तहत ऐसे करदताओं को विभिन्न प्रकार की सरकारी सुविधाओं और कर विभाग से कामों में खास तरीके से सहायता दी जाएगी।
अधिकारियों ने कहा कि इसके लिए केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) के तहत एक समिति बनाई गई है। यह समिति समय पर पूरा कर चुकाने वाले करदाताओं को ऐसे प्रोत्साहन और लाभ देने के लिए व्यापक मानदंड बना रही है। वित्त मंत्रालय इस प्रस्ताव की समीक्षा के बाद इसे प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) को भेजेगा। उसके बाद इसे केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी दी जाएगी।
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बेंगलुरु में विभाग के केंद्रीय प्रसंस्करण केंद्र (सीपीसी) की क्षमता बढ़ाने के एक कैबिनेट नोट तैयार कर भेजा जा चुका है। उन्होंने कहा कि सीपीसी की क्षमता और आटोमेशन विस्तार से करदाताओं को रिफंड तत्काल जारी किया जा सकेगा और छोटे करदाताओं के आयकर रिटर्न की दिनों नहीं कुछ घंटों में जांच की जा सकेगी। वृहद योजना के तहत ईमानदार करदताओं को प्राथमिकता सेवा के लिए सशक्त किया जा सकेगा। हवाई अड्डों, रेलवे स्टेशनों तथा राजमार्गों में टोल पर सार्वजनिक सेवाओं के इस्तेमाल में उन्हें प्राथमिकता मिलेगी।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले साल वरिष्ठ कर अधिकारियों के साथ बैठक में विभाग से करदाता सेवाएं बढ़ाने और यह सुनिश्चित करने को कहा था कि ईमानदार करदाताओं को उचित महत्व दिया जाए। ऐसा प्रस्ताव है कि जो करदाता लगातार अपने करों का भुगतान कर रहे हैं या रिटर्न भर रहे हैं उनका बड़े सरकारी अधिकारियों द्वारा नागरिक अभिनंदन किया जाएगा। ऐसे करदाताओं को विशिष्ट पहचान संख्या दी जा सकती है। या फिर उनकी स्थानीय खाता संख्या (पैन) को विशेष का दर्जा दिया जा सकता है।
