केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने बुधवार को कहा कि केंद्र अभी भी न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) मामले पर गौर करने के लिए समिति गठित को लेकर किसान संगठनों की तरफ से सदस्यों के नामों का इंतजार कर रहा है।
हमें अभी तक कोई नाम नहीं मिला है
पिछले साल नवंबर में तीन विवादास्पद कृषि कानूनों को निरस्त करने की घोषणा करते हुए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वादा किया था कि एमएसपी प्रणाली को और अधिक प्रभावी और पारदर्शी बनाने के लिए एक समिति का गठन किया जाएगा और साथ ही शून्य बजट आधारित कृषि यानी प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के तरीके सुझाए जाएंगे। तोमर ने एक कार्यक्रम के मौके पर कहा, ”हमने एमएसपी पर समिति के लिए किसान संगठनों से 2-3 सदस्यों के नाम मांगे थे। हमें अभी तक कोई नाम नहीं मिला है।”
जल्द ही एमएसपी पर समिति का गठन किया जाएगा
मंत्री ने कहा कि समिति के गठन में कोई देरी नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि केंद्र को उन 2-3 सदस्यों के नाम प्राप्त होने के बाद जल्द ही एमएसपी पर समिति का गठन किया जाएगा। वे सदस्य किसान संगठनों का प्रतिनिधित्व करेंगे। पिछले महीने तोमर ने लोकसभा में एक लिखित जवाब में कहा था कि सरकार एमएसपी पर एक समिति बनाने की प्रक्रिया में है। इस समिति में केंद्र सरकार, राज्य सरकारों, किसानों, कृषि वैज्ञानिकों और कृषि अर्थशास्त्रियों के प्रतिनिधि होंगे।
