पर्यावरण मंत्री ने कहा कि जलवायु नीति के संदर्भ में भारत का लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि देश का विकास सतत हो। पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने रविवार को कहा कि भारत की जलवायु नीति सतत विकास और गरीबी उन्मूलन की ओर केंद्रित है। देश उत्सर्जन को कम करने और ऊर्जा दक्षता हासिल करने के लिए लगातार प्रयासरत है। ‘जलवायु स्मार्ट नीतियों के लिए अगला कदम’ के मुद्दे पर रायसीना संवाद में बोलते हुए उन्होंने कहा, जैसा कि हम संयुक्त राष्ट्र के महत्वपूर्ण कार्रवाई दशक के तीसरे वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं, 17 सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सिर्फ सात साल शेष हैं, मसौदा तैयार करना और क्लाइमेट स्मार्ट नीतियों के निष्पादन को सुनिश्चित करना भारत में प्रमुख स्थान ले चुका है।
भारत का केवल 4 प्रतिशत है
मंत्री ने कहा वैश्विक आबादी के 17 प्रतिशत से अधिक के साथ, 1850 और 2019 के बीच वैश्विक संचयी ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में विकसित देशों के 60 प्रतिशत के मुकाबले भारत का केवल 4 प्रतिशत है। उन्होंने कहा, आज भी, भारत का प्रति व्यक्ति उत्सर्जन दुनिया के प्रति व्यक्ति जीएचजी उत्सर्जन के एक तिहाई से भी कम है। यादव ने कहा कि जलवायु स्मार्ट नीतियां सतत विकास के लिए विशिष्ट कार्रवाई के लिए एक नीति उपकरण के रूप में कार्य करती हैं। उन्होंने कहा,यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि दुनिया ने स्थिरता की अवधारणा के बारे में कठिन तरीके से सीखा।
कई देशों में खाद्य और ऊर्जा सुरक्षा को खतरे में डाल दिया है
उन्होंने कहा कि अब हम इस बात के गवाह हैं कि किस तरह अंधाधुंध खपत और अनियोजित विकास ने कई देशों में खाद्य और ऊर्जा सुरक्षा को खतरे में डाल दिया है। मंत्री ने कहा कि ऐसे विकासशील देश हैं जो अस्थिर ऋण के खतरे से जूझ रहे हैं और साथ ही विकसित दुनिया की अस्थिर खपत और उत्पादन प्रक्रियाओं के शिकार भी हैं। यादव ने विश्वास व्यक्त किया कि भारत, अपने जी20 अध्यक्ष पद के माध्यम से, जलवायु कार्रवाई और सतत विकास के लिए एक सुसंगत रोडमैप को आगे बढ़ाने के लिए अपने सहयोगियों के साथ काम करेगा, जो घरेलू स्तर पर जलवायु स्मार्ट नीतियों को बनाने की बात आने पर विश्व स्तर पर ग्लोबल साउथ की चिंताओं को केंद्र में रखता है।
