PM Modi: कानून और न्याय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि इस अवसर पर उच्चतम न्यायालय अपने स्थापना के 75 वर्ष मना रहा है और देश संविधान लागू होने के 75 वर्ष मना रहा है। ये बहुत ही सुखद संयोग है।
Highlights
- PM Modi जिला न्यायपालिका के राष्ट्रीय सम्मेलन में हुए शामिल
- समारोह में PM Modi ने टिकट और सिक्के का किया अनावरण
- ‘न्याय में देरी को खत्म करने के लिए किए जा रहे प्रयास’
PM Modi जिला न्यायपालिका के राष्ट्रीय सम्मेलन में हुए शामिल
भारत के सर्वोच्च न्यायालय का जिला न्यायपालिका का छह सत्रों वाला दो दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन शनिवार 31 अगस्त से शुरू हुआ। इसके उद्घाटन समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी(PM Modi) भी शामिल हुए। इस समारोह में उन्होंने टिकट और सिक्के का अनावरण किया। पीएम मोदी के साथ केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष कपिल सिब्बल भी इस समारोह का हिस्सा बनें। इस अवसर पर भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को स्मृति चिन्ह भेंट किया।
पीएम मोदी ने 75 वर्ष पुर होने पर न्यायविदों और भारतीय नागरिको को दी बधाई
पीएम मोदी(PM Modi) ने सुप्रीम कोर्ट के 75 वर्ष पुर होने पर समारोह को संबोधित करते हुए सभी न्यायविदो और सभी नागरिको को बधाई दी। उन्होंने कहा, ”सुप्रीम कोर्ट के 75 वर्ष ये केवल एक संस्था की यात्रा नहीं है ये भारत की संविधान और संवैधानिक मूल्यों की यात्रा है। ये एक लोकतंत्र के रूप में भारत को और परिपक्व होने की यात्रा है उन्होंने आगे कहा,”इसमें पीढ़ी दर पीढ़ी उन करोड़ो देशवाशियों का योगदान है जिन्होंने न्यायपालिका पर अपना भरोसा अडिग रखा है। भारत के लोगों ने कभी सुप्रीम कोर्ट पर न्यायपालिका पर सन्देह नहीं किया। इसलिए सुप्रीम कोर्ट की यह 75 वर्ष “मदर ऑफ़ डेमोक्रेसी के रूप में भारत के गौरव को और अधिक बढ़ाते है।
न्यायपालिका हमेशा राष्ट्रहित में कार्य किया- PM Modi
पीएम मोदी(PM Modi) ने कहा कि जब-जब देश की सुरक्षा का प्रश्न आया तब न्यायपालिका ने हमेशा राष्ट्रहित को सर्वोपरि रखकर भारत की एकता की भी रक्षा की।
उन्होंने कहा, “हमें भारतीय न्यायिक संहिता के रूप में नया भारतीय न्यायिक कानून मिला है। इन कानूनों की भावना है- ‘नागरिक पहले, सम्मान पहले और न्याय पहले’। हमारे आपराधिक कानून शासकों और गुलामों की औपनिवेशिक मानसिकता से मुक्त हैं।”
‘न्याय में देरी को खत्म करने के लिए किए जा रहे प्रयास’
प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि न्याय में देरी को खत्म करने के लिए पिछले एक दशक में कई स्तरों पर महत्वपूर्ण प्रयास किए गए हैं। पिछले 10 वर्षों में देश ने न्यायिक बुनियादी ढांचे के विकास पर करीब 8,000 करोड़ रुपये खर्च किए हैं। दिलचस्प बात यह है कि पिछले 25 वर्षों में न्यायिक बुनियादी ढांचे पर खर्च की गई कुल राशि का 75% सिर्फ पिछले 10 वर्षों में खर्च किया गया है।”
महिलाओं पर अत्याचार से संबंधित मामलों पर बोले पीएम मोदी
पीएम मोदी ने कहा कि महिलाओं पर अत्याचार से संबंधित मामलों में तेजी से कार्रवाई होने पर आधी आबादी (महिलाओं) को अधिकतम सुरक्षा मिलेगी। उन्होंने आगे कहा, “आज, महिलाओं के खिलाफ अत्याचार, बच्चों की सुरक्षा … समाज की गंभीर चिंताएं हैं। महिलाओं की सुरक्षा के लिए देश में कई सख्त कानून बनाए गए हैं, लेकिन हमें इसे और अधिक सक्रिय बनाने की जरूरत है। महिलाओं के खिलाफ अत्याचार से संबंधित मामलों में जितनी तेजी से फैसले लिए जाएंगे, आधी आबादी को सुरक्षा का उतना ही अधिक आश्वासन मिलेगा।”
सर्वोच्च न्यायालय द्वारा आयोजित दो दिवसीय सम्मेलन में पांच कार्य सत्र होंगे
सर्वोच्च न्यायालय 31 अगस्त और 1 सितंबर से शुरू होने वाले जिला न्यायपालिका के दो दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कर रहा है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा आयोजित दो दिवसीय सम्मेलन में पांच कार्य सत्र होंगे, जिनमें जिला न्यायपालिका से संबंधित मुद्दों जैसे कि बुनियादी ढाँचा और मानव संसाधन, सभी के लिए समावेशी न्यायालय, न्यायिक सुरक्षा और न्यायिक कल्याण, केस प्रबंधन और न्यायिक प्रशिक्षण पर विचार-विमर्श और चर्चा की जाएगी।
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