कांग्रेस के अनुसूचित विभाग ने बुधवार को केंद्र सरकार पर विमुक्त, घुमंतू और अर्द्ध-घुमंतू जनजाति समुदायों की उपेक्षा करने का आरोप लगाया और कहा कि इन वर्गों के बच्चों के लिए सरकारी नौकरियों और शिक्षण संस्थानों में 10 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान करने के साथ कई कल्याणकारी कदम उठाने की जरूरत है।अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अनुसूचित जाति विभाग ने आपराधिक जनजाति अधिनियम को निरस्त करने की 70वीं वर्षगांठ पर पार्टी मुख्यालय में ‘मुक्ति दिवस’ का आयोजन किया।
इस मौके पर कांग्रेस महासचिव मुकुल वासनिक, राष्ट्रीय समन्वयक के. राजू और अनुसूचित जाति विभाग के प्रमख राजेश लिलोठिया ने विमुक्त जनजाति समुदायों के कल्याण के लिए कई मांगों वाला एक ‘श्वेत पत्र’ भी जारी किया।राजू ने कहा कि इस वर्ग के लिए बजट का आवंटन हो, आवासीय स्कूल बनाए जाएं तथा इन वर्गों के बच्चों को सरकारी नौकरियों और शिक्षण संस्थाओं में 10 प्रतिशत का आरक्षण दिया जाए।उन्होंने यह भी कहा कि निर्वाचन आयोग को घुमंतू जनजातियों के पात्र लोगों को मतदाता पहचान पत्र जारी करना चाहिए।
