सदन के रिकार्ड से राहुल गांधी व खड़गे के भाषणों के अंश निकाले जाने पर भड़की Congress - Punjab Kesari
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सदन के रिकार्ड से राहुल गांधी व खड़गे के भाषणों के अंश निकाले जाने पर भड़की Congress

दोनों सदनों के पीठासीन अधिकारियों द्वारा गुरुवार को राज्यसभा में कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे और लोकसभा में राहुल

दोनों सदनों के पीठासीन अधिकारियों द्वारा गुरुवार को राज्यसभा में कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे और लोकसभा में राहुल गांधी के भाषण के कुछ हिस्सों को निकाले जाने के बाद कांग्रेस ने गुरुवार को जमकर हंगामा किया।कांग्रेस सांसद और विपक्ष के नेता खड़गे ने इस मामले को राज्यसभा के सभापति के समक्ष उठाया। उन्होंने कहा कि उन्होंने कुछ भी असंसदीय नहीं कहा है और उनका भाषण बहाल किया जाना चाहिए।उन्होंने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने पूर्व पीएम नरसिम्हा राव के लिए इसी तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया था।
ये शब्द विधानसभा की विभिन्न कार्यवाही का हिस्सा थे
कांग्रेस के प्रमोद तिवारी ने कहा कि ये शब्द विधानसभा की विभिन्न कार्यवाही का हिस्सा थे।खड़गे ने बुधवार को राष्ट्रपति के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर बोलते हुए कहा था कि प्रधानमंत्री के सबसे करीबी दोस्तों में से एक की संपत्ति ढाई साल में 12 गुना बढ़ गई। 2014 में यह 50,000 करोड़ रुपये थी, जबकि 2019 में यह 1 लाख करोड़ रुपये का ग्रुप बन गया, ऐसा क्या जादू हुआ कि अचानक दो साल में 12 लाख करोड़ रुपये की संपत्ति आ गई, कहीं यह दोस्त की मेहरबानी तो नहीं है।
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नियम 267 के तहत निलंबन नोटिस को खारिज कर दिया
7 फरवरी को लोकसभा में धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान राहुल गांधी ने पीएम पर हमला बोलते हुए कहा था, ‘पहले वे अडानी के विमान में सफर करते थे और अब अडानी मोदी जी के साथ उनके विमान में सफर करते हैं।’गुरुवार को राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने आम आदमी पार्टी के संजय सिंह और बीआरएस के केशव राव द्वारा लाए गए नियम 267 के तहत निलंबन नोटिस को खारिज कर दिया, इसके बाद आप ने वाकआउट किया।
सरकार अडानी विवाद पर चर्चा को रोक रही है
संजय सिंह ने कहा कि सभी नोटिस खारिज कर दिए गए और आरोप लगाया कि सरकार अडानी विवाद पर चर्चा को रोक रही है।सिंह ने बुधवार को भी नियम 267 के तहत कामकाज ठप करने की मांग की थी, लेकिन आप के वाकआउट के बाद अध्यक्ष ने नोटिस खारिज कर दिया था। नोटिस में कहा गया है कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट सामने आने के बाद अडानी समूह मामले में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और एलआईसी को घाटा हुआ है।

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