केंद्र की मोदी सरकार एक बार फिर अपने कार्यकाल का अंतिम बजट पेश करने जा रही है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण एक फरवरी 2023 को बजट पेश करेंगी। इस बीच आज संसद में आर्थिक सर्वेक्षण पेश होगा। बता दें कि देश का आर्थिक सर्वेक्षण (Economic Survey) हर साल आम बजट से ठीक एक दिन पहले पेश किया जाता है। इसे काफी महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि ये बजट की साफ तस्वीर पेश करता है। ये एक ऐसा दस्तावेज होता है जिसमें देश की वित्तीय सेहत के बारे में जानकारी दी जाती है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण के बाद ही वित्त मंत्री आर्थिक सर्वेक्षण पेश करेंगी। बजट सत्र 31 जनवरी से शुरू होगा और 23 फरवरी को समाप्त होगा।
क्यों ख़ास होता है आर्थिक सर्वेक्षण?
बता दें कि हर साल 1 फरवरी के दिन देश का आम बजट पेश किया जाता है। इससे ठीक एक दिन पहले आर्थिक सर्वेक्षण की रिपोर्ट को पेश किया जाता है। इस रिपोर्ट में देश के आर्थिक प्रगति और प्रदर्शन का लेखा -जोखा होता है। इसमें अर्थवयवस्था अर्थव्यवस्था के हालात की जानकारी मिलती है। इसमें अर्थव्यवस्था के मुख्य घटकों जैसे महंगाई दर, बुनियादी ढांचे, कृषि और विदेशी मुद्रा भंडार जैसे प्रमुख क्षेत्रों में रुझानों का विस्तृत विवरण दिया गया है। इसके अलावा आर्थिक चुनौतियों का भी इसमें विवरण दिया जाता है।
क्या है आर्थिक सर्वेक्षण का इतिहास ?
गौरतलब है कि देश का पहला आर्थिक सर्वेक्षण 1950-51 में पेश किया गया था। 1964 से पहले ये बजट का हिस्सा होता था, लेकिन बाद में इसे अलग कर दिया गया और बजट से एक दिन पहले जारी किया जाने लगा। तब से लेकर अब तक यही पंरपरा चली आ रही है।
आर्थिक सर्वेक्षण को दो भागों में बांटा जाता है। एक जिसमें देश की वर्तमान आर्थिक स्थिति का पूरा विवरण दिया जाता है। दूसरे भाग में स्वास्थ्य, गरीबी, जलवायु परिवर्तन और मानव विकास सूचकांक जैसे विभिन्न मुद्दों पर केंद्रित होता है।
2024 के आम चुनाव से पहले मोदी सरकार का आखिरी बजट
इस बार के बजट को काफी अहम माना जा रहा है। क्योंकि 2024 के आम चुनाव से पहले पेश होने वाला ये सरकार का आखिरी पूर्ण बजट है। ऐसे में विपक्ष की इस बजट पर पूरी निगाहें टिकी, जिससे वे मोदी सरकार पर हमला बोल सके।
