भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष सुशील शर्मा ने शनिवार को कहा कि आम आदमी पार्टी द्वारा प्रदेश की जनता के साथ किए गए वादों को पूरा करने की बजाए चंडीगढ़ का मुद्दा उछाल कर जनता को मूर्ख बनाया जा रहा है।श्री शर्मा ने कहा कि विधानसभा में प्रदेश भाजपा अध्यक्ष अश्वनी शर्मा द्वारा पंजाब की जनता के हक में आवात्र उठाते हुए आम आदमी पार्टी द्वारा जनता के साथ किए गए वादों को एक अप्रैल से लागू करने के दिए ब्यान से संबंधित दो बार सवाल पूछने पर भी ना तो मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कोई जवाब दिया और ना ही किसी अन्य आप नेता ने। उन्होंने कहा कि 15 दिनों में ही भगवंत मान सरकार की कथनी व करनी का फर्क स्पष्ट नजर आने लगा है।
श्री शर्मा ने कहा कि एक नवंबर 1966 से लेकर 31 नवंबर 1985 तक केंद, सरकार के नियम 25 वर्ष चंडीगढ़ में लागू रहे। साथ ही एक जनवरी 1986 से लेकर 31 मार्च 1993 तक केंद, सरकार के सर्विस रूल के साथ-साथ केंद, सरकार का पे-स्केल भी लागू रहा। केन्द्रीय नियम लागू होने से चंडीगढ़ पर पंजाब दावा कैसे कम हो सकता है। उन्होंने कहा कि यह सिर्फ पंजाब सरकार ही शोर मचा रही है जबकि केंद, सरकार ने चंडीगढ़ के कर्मचारियों की की गई माँग को पूरा किया है। उन्होने कहा कि पंजाब में अभी तक छठा वेतन आयोग लागू नहीं किया गया है जबकि केंदीय कर्मचारियों को केन्द, सरकार ने सातवाँ पे-कमीशन तथा अन्य सुविधाएँ दे दी हैं और चंडीगढ़ में केन्द्रीय नियम लागू होने से वहां के कर्मियों को भी सातवाँ पे-कमीशन व अन्य सुविधाएँ मिल गई हैं। इसका विरोध पंजाब के कर्मचारी कर रहे हैं, चंडीगढ़ के नहीं।
