महाराष्ट्र सरकार ने भीमा कोरेगांव मामले में नजरबंद गौतम नवलखा को दिल्ली उच्च न्यायालय से मिली राहत के खिलाफ उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है।
महाराष्ट्र सरकार ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री में याचिका दायर कर दिल्ली उच्च न्यायालय के उस फैसले को चुनौती दी है, जिसमें उसने नवलखा की नजरबंदी समाप्त कर दी है।
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राज्य सरकार ने वकील निशांत काटनेश्वर के माध्यम से अपील दायर की है।। भीमा कारेगांव मामले में नवलखा एवं अन्य सामाजिक कार्यकर्ता -सुधा भारद्वाज, वरवरा राव, वी गोंलाज्लविस एवं अमित फेरेरा नजरबंद थे, लेकिन उच्च न्यायालय ने नवलखा की नजरबंदी समाप्त की दी है।
गौरतलब है कि उच्चतम न्यायालय ने इन आरोपियों की गिरफ्तारी मामले की विशेष जांच दल (एसआईटी) से जांच कराने संबंधी इतिहासकार रोमिला थापर एवं अन्य की याचिका पिछले सप्ताह निरस्त कर दी थी।
