निर्वाचन आयोग ने कोविड महामारी के मद्देनजर विधानसभा चुनावों में प्रचार अभियान पर लगाए गए प्रतिबंधों में मंगलवार को और ढील दे दी तथा जिला अधिकारियों की पूर्व अनुमति से रोड-शो करने की छूट प्रदान कर दी।
आयोग ने राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों को बैठक एवं रैलियां आयोजित करने की भी अनुमति दे दी और 50 फीसदी क्षमता की सीमा को हटा लिया।
मणिपुर विधानसभा के लिए दो चरणों में होने वाले चुनाव और उत्तर प्रदेश में पांचवें, छठे और सातवें चरण के लिए प्रचार जारी है। गोवा, पंजाब और उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव संपन्न हो चुका है।
5 राज्यों में 10 मार्च को मतगणना
सभी पांच राज्यों में मतगणना 10 मार्च को होगी।
इस संबंध में एक बयान में कहा गया, ‘‘आयोग ने एसडीएमए नियमों के अधीन और जिला अधिकारियों की पूर्व अनुमति के साथ रोड शो करने की भी अनुमति दी है।’’
8 जनवरी से रैली, रोड-शो और पदयात्राओं पर लगाई थी रोक
कोविड-19 के बढ़ते मामलों को देखते हुए निर्वाचन आयोग ने पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव की घोषणा (आठ जनवरी) के दिन प्रत्यक्ष रैली, रोड-शो और पदयात्राओं पर रोक लगा दी थी।
आयोग समय-समय पर महामारी की स्थिति की समीक्षा करता रहा है और इसने कुछ-कुछ राहतें भी दी हैं।
आयोग के बयान में कहा गया, ‘‘आयोग ने राजनीतिक दलों/उम्मीदवारों को सभाएं और रैली आयोजित करने की छूट दे दी है, बशर्ते एसडीएमए के नियमों का पालन हो। आयोजन स्थलों की केवल 50 प्रतिशत क्षमता के साथ कार्यक्रम आयोजित करने के प्रतिबंध को भी हटा दिया गया है।’’
इसने कहा कि वह कोविड की स्थिति की समय-समय पर समीक्षा करता रहा है और मंगलवार को भी इसने चुनावी राज्यों में कोरोना संक्रमण की स्थिति की समीक्षा की।
