भारत के पहले CDS बिपिन रावत की याद में सेना ने यूएसआई में ‘चेयर ऑफ एक्सेलेंस’ की घोषणा की - Punjab Kesari
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भारत के पहले CDS बिपिन रावत की याद में सेना ने यूएसआई में ‘चेयर ऑफ एक्सेलेंस’ की घोषणा की

भारतीय सेना प्रमुख जनरल एम. एम. नरवणे ने मंगलवार को भारत के पहले प्रमुख रक्षा अध्यक्ष (सीडीएस) जनरल

भारतीय सेना प्रमुख जनरल एम. एम. नरवणे ने मंगलवार को भारत के पहले प्रमुख रक्षा अध्यक्ष (सीडीएस) जनरल बिपिन रावत की याद में शीर्ष सैन्य थिंक टैंक ‘यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया’ (यूएसआई) में ‘चेयर ऑफ एक्सेलेंस’ स्थापित किये जाने की घोषणा की। जनरल रावत की 65वीं जयंती की पूर्व संध्या पर यह घोषणा की गयी। जनरल रावत की गत वर्ष आठ दिसम्बर को तमिलनाडु के कुन्नूर के निकट हेलिकॉप्टर दुर्घटना में मौत हो गयी थी। इस दुर्घटना में जनरल रावत की पत्नी मधुलिका तथा 12 सशस्त्र बलों के कर्मी भी मारे गये थे।  
‘चेयर ऑफ एक्सेलेंस’ सशस्त्र बलों के बीच एकजुटता और अखंडता पर ध्यान केंद्रित करेगा 
जनरल बिपिन रावत स्मृति ‘चेयर ऑफ एक्सेलेंस’ सशस्त्र बलों के बीच एकजुटता और अखंडता पर ध्यान केंद्रित करेगा।बयान में कहा गया है, ‘‘भारत के पहले सीडीएस और 27वें सेनाध्यक्ष जनरल बिपिन रावत असाधारण पेशेवर व्यक्ति थे और भारतीय सेना के सर्वाधिक महत्वपूर्ण बदलावों में से एक के संवाहक थे।’’  सेना की ओर से जारी बयान में कहा गया है, ‘‘यूएसआई के निदेशक मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) बी. के. शर्मा को पांच लाख रुपये का चेक सौंपा गया है, इसका भुगतान नामित ‘चेयर ऑफ एक्सेलेंस’ को मानद राशि के तौर पर किया जाएगा।’’  
सेना ने कहा, ‘‘चेयर ऑफ एक्सेलेंस जनरल रावत के कुशाग्र नेतृत्व और पेशेगत विशेषज्ञता को एक श्रद्धांजलि है।’’ सेना प्रमुख ने अपने सम्बोधन में कहा कि जनरल रावत रणनीतिक मामलों को लेकर बहुत जोशीले थे तथा विभिन्न थिंक टैंक की गतिविधियों में अपना व्यापक समय और ऊर्जा खपाये थे।  
इस वर्ष के शोध का विषय रखा गया है  
जनरल नरवणे ने कहा, ‘‘और, इसलिए उनकी 65वीं जयंती ने उनके बौद्धिक संस्थानों के साथ सेवाओं को फिर से जोड़ने का अवसर प्रदान किया है।’’ सेना प्रमुख ‘चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी’ (सीओएससी) के पदेन अध्यक्ष के तौर पर अपनी सेवा दे रहे हैं। अधिकारियों ने कहा कि इस वर्ष के शोध का विषय रखा गया है – ‘‘भारत में जमीनी लड़ाई के संदर्भ में एकजुटता एवं अखंडता।’’ शोध की अवधि एक वर्ष की होगी, जो हर साल एक जुलाई से शुरू होगी।

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