विपक्षी नेताओं का एक प्रतिनिधिमंडल मणिपुर की दो दिवसीय दौरे, और वहां के हालात का जायजा लेने के लिए इंफाल के दौरे पर पहुंचे हैं। और इन सब के बीच केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने नवगठित I.N.D.I.A ब्लॉक पर कड़ा प्रहार करते हुए कहा कि जब उनके शासन के दौरान पूर्वोत्तर राज्य जल गया तो उन्होंने कभी बात नहीं की तो अब वह क्या दिखाना चाहते हैं।
यात्रा सिर्फ एक दिखावा
शनिवार को पश्चिम बंगाल में पहुंचने के बाद एएनआई से बात करते हुए, भाजपा नेता ने कहा, “यह यात्रा सिर्फ एक दिखावा है। जब मणिपुर पिछली सरकारों के तहत जल गया तो विपक्षी गठबंधन ने कभी बात नहीं की।” शनिवार को मणिपुर का दौरा करने वाले 21 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल का हिस्सा रहे कांग्रेस के लोकसभा सांसद अधीर रंजन चौधरी पर निशाना साधते हुए, ठाकुर ने पूछा कि क्या वह साथी विपक्षी नेताओं को पश्चिम बंगाल की इसी तरह की यात्रा पर ले जाने के लिए तैयार और इच्छुक हैं, जो पहले ही हो चुका है। इस महीने की शुरुआत में पंचायत चुनावों के दौरान और बाद में व्यापक हिंसा और रक्तपात हुआ।
अनुराग ठाकुर ने अधीर रंजन चौधरी को लेकर कही बड़ी बात
केंद्रीय मंत्री ने कहा, “एक बार जब वे मणिपुर से लौट आएंगे, तो मैं अधीर रंजन चौधरी से उन्हें पश्चिम बंगाल भी लाने का अनुरोध करूंगा। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि क्या वह पश्चिम बंगाल में महिलाओं पर हो रहे अत्याचारों का समर्थन करते हैं।”गौरतलब है कि प्रतिनिधिमंडल में कांग्रेस नेताओं के अलावा पश्चिम बंगाल की सत्तारूढ़ पार्टी तृणमूल कांग्रेस के सांसद भी शामिल हैं, जो पंचायत चुनाव के दौरान और उसके बाद महिलाओं पर अत्याचार और हिंसा के आरोपों का सामना कर रही है। कांग्रेस शासित राज्य में महिलाओं के खिलाफ हाल के अपराधों को लेकर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर भी निशाना साधते हुए ठाकुर ने कहा, “मुझे आश्चर्य है कि क्या भारत गठबंधन भी राजस्थान का दौरा करने जा रहा है, जहां महिलाओं के खिलाफ नियमित हत्याएं और अपराध हो रहे हैं? विपक्षी गठबंधन, I.N.D.I.A का 21 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल शनिवार को इम्फाल हवाई अड्डे पर उतरने के लिए तैयार है।
विपक्ष की तरफ से दिया गया बड़ा बयान
यह यात्रा, जिसके बारे में विपक्ष का कहना है कि इसका उद्देश्य पूर्वोत्तर राज्य में जमीनी स्तर पर स्थिति को समझना है, मणिपुर की स्थिति पर बहस के लिए विपक्षी सदस्यों के कोरस और प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के एक बयान के बाद, जिसके परिणामस्वरूप संसद के दोनों सदनों में बार-बार व्यवधान और स्थगन में। पूर्वोत्तर राज्य जातीय हिंसा से जूझ रहा है, जो मणिपुर उच्च न्यायालय के एक आदेश पर भड़की है, जिसमें राज्य सरकार से मैतेई समुदाय को अनुसूचित जनजातियों की सूची में जोड़ने पर विचार करने के लिए कहा गया है।
