लोकायुक्त कानून को लेकर अन्ना हजारे का ठाकरे पर फूटा गुस्सा, कहा- इस बिमारी को जड़ से उखाड़ दूंगा - Punjab Kesari
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लोकायुक्त कानून को लेकर अन्ना हजारे का ठाकरे पर फूटा गुस्सा, कहा- इस बिमारी को जड़ से उखाड़ दूंगा

अन्ना हजारे फिर एक बार इतिहास दोहारने जा रहे हैं। अन्नी हजारे वहीं समाजिक कार्यकर्ता है जिन्होंने भ्रष्ट्राचार

अन्ना हजारे फिर एक बार इतिहास दोहारने जा रहे हैं। अन्नी हजारे वहीं समाजिक कार्यकर्ता है जिन्होंने भ्रष्ट्राचार के खिलाफ राजधानी में 2011 मेंं व्यापक आदोंलन करके देश की सरकार को हिला कर दिया था। मिली जानकारी के मुताबिक पता चला है कि अन्ना ने नए संगठन राष्ट्रीय लोकआंदोलन का गठन किया हैं।
19 जून को दिल्ली आएंगे अन्ना हजारे
अधिकारिक सूत्रों के मुताबिक अन्ना हजारे 19 जून को अपनी नयी यात्रा को शुरू करने के लिए राजधानी आ रहे हैं। बताया जा रहा है  कि इस नय संगठन का ऐलान भी वह इसी तारीख को करने वाले हैं। गौरतलब है कि यह नया संगठन भ्रष्ट्राचारी को जड़ से उखाड़ देने के लिय किया जा रहा हैं।
लोकायुक्त कानून को लेकर बोले अन्ना 
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अधिकारिक सूत्रों के मुताबिक अन्ना हजारे ने लोकायुक्त कानून में विलंब को लेकर चेतावनी दी थी। उन्होंने इस मामले में पूरे महाराष्ट्र में आंदोलन का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि यदि महाराष्ट्र सरकार ने अगस्त तक ये कानून नहीं बनाया तो पूरे राज्य में आंदोलन चलाया जाएगा। 15 मई को अन्ना ने सीएम उद्धव ठाकरे को इसे बारे में पत्र लिखा था। 
महाराष्ट्र में चलाया जाएगा व्यापक आदोंलन- अन्ना हजारे
मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक देश में कुछ राज्यों ने लोकायुक्त कानूनों को मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार अधिसूचित कर दिया है, लेकिन  महाराष्ट्र में अब तक नहीं हुआ है। 2019 में पूर्ववर्ती देवेंद्र फडणवीस सरकार के वक्त मैंने आंदोलन किया था, लेकिन फडणवीस द्वारा मुझे लिखित आश्वासन दिए जाने के बाद कि सरकार मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक मसौदा समिति बनाने के लिए तैयार है, मैंने अपना आंदोलन वापस ले लिया था। इसके बाद मौजूदा एमवीए सरकार ने लोकायुक्त कानून बनाने का वादा किया था, लेकिन अब तक कुछ नहीं किया। 
अन्ना हजारे का उद्धव ठाकरे पर फूटा गुस्सा
मिली जानकारी के मुताबिक लोकायुक्त कानून में विलंब को लेकर अन्ना हजारे का महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे पर फूटा गुस्सा, कहा- राज्य में लोकायुक्त कानून को लागू करें या इसे पूरी तरह से हटा दें। इसी कानून को सर्वोपरि मानकर और राज्य में एक नई विकास की लहर को शुरू करने के लि राज्य में 200 चहसीलों में समितियों का गठन किया गया था।

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