केंद्र सरकार में सहकारिता मंत्रालय गठित करने से राज्यों की प्राथमिक कृषि सहकारी संस्थाओं पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेगा और राज्यों की सहकारी संस्थाओं को मंत्राालय के तहत लाने का कोई विचार नहीं है। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को लोकसभा में एक सवाल के जवाब में यह बात कही।
कांग्रेस के सदस्य एंटो एंटनी ने लिखित में सवाल किया था कि क्या सहकारिता मंत्रालय के गठन से कई राज्यों में प्राथमिक कृषि सहकारी संस्थाओं पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा? इसके जवाब में अमित शाह ने कहा, ‘‘जी नहीं।’’ लोकसभा सदस्य एंटनी ने यह भी सवाल किया कि क्या केंद्र सरकार का राज्यों में कृषि सहकारी संस्थाओं के कामकाज को केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय के तहत लाने का कोई प्रस्ताव है? सहकारिता मंत्री ने इसका जवाब भी ‘नहीं’ में दिया।
उल्लेखनीय है कि हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा ‘सहकार से समृद्धि’ (सहकारिता के माध्यम से समृद्धि) के दृष्टिकोण को साकार करने और सहकारिता आंदोलन को एक नई दिशा देने के लिये एक अलग ‘सहकारिता मंत्रालय’ बनाया है। इस विभाग की जिम्मेदारी गृह मंत्री अमित शाह को दी गई।
