लोकसभा में कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने शनिवार को ‘एक राष्ट्र एक चुनाव’ की अवधारणा को मूर्त रूप देने के लिए केंद्र सरकार द्वारा गठित आठ सदस्यीय समिति में शामिल होने के निमंत्रण को अस्वीकार कर दिया।
आपको बता दे कि यह घटनाक्रम केंद्र द्वारा विकल्प तलाशने के लिए आठ सदस्यीय समिति की घोषणा के बाद आया है, जिसका उद्देश्य स्थानीय निकायों, राज्यों और केंद्र के लिए एक साथ चुनाव कराने की गुंजाइश तलाशना है।
एक पत्र में चौधरी ने कहा कि मुझे अभी मीडिया के माध्यम से पता चला है और एक गजट अधिसूचना सामने आई है कि मुझे लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराने की गुंजाइश बनाने के लिए गठित उच्चाधिकार प्राप्त समिति के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है।’
उन्होंने कहा कि मुझे उस समिति में काम करने से इनकार करने में कोई झिझक नहीं है, जिसकी संदर्भ शर्तें उसके निष्कर्षों की गारंटी के लिए बनाई गई हैं।” मुझे डर है कि यह पूरी तरह से धोखाधड़ी है। “आम चुनाव से कुछ महीने पहले राष्ट्र पर एक गैर-व्यवहार्य और तार्किक रूप से अप्रवर्तनीय विचार थोपना सरकार के गुप्त उद्देश्यों के बारे में गंभीर चिंता पैदा करता है।”
वही ,इसके अलावा मुझे लगता है कि राज्यसभा में मौजूदा एलओपी को समिति से बाहर रखा गया है। यह संसदीय लोकतंत्र की व्यवस्था का जानबूझकर किया गया अपमान है। इन परिस्थितियों में, मेरे पास आपके निमंत्रण को अस्वीकार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है।’
