केंद्रीय जल आयोग (सीडब्ल्यूसी) में पूरे भारत से 8 बाढ़ नियंत्रण योजनाओं सहित 39 परियोजनाएं लंबित हैं। इसकी जानकारी राज्यसभा को सोमवार को दी गई। जल शक्ति राज्य मंत्री बिश्वेश्वर टुडू ने राज्य में एक लिखित उत्तर में कहा, सीडब्ल्यूसी में वर्तमान में मूल्यांकन के तहत परियोजनाओं की राज्यवार संख्या में 8 बाढ़ नियंत्रण योजनाओं के अलावा 15 बहुउद्देशीय, 13 मध्यम और 3 राष्ट्रीय परियोजनाएं शामिल हैं।
साझा की गई जानकारी से पता चला कि कुल मिलाकर, असम, राजस्थान और तेलंगाना में 6-6 परियोजनाएं लंबित हैं, ओडिशा और हिमाचल प्रदेश में 5-5 , हरियाणा में 4, अरुणाचल प्रदेश में 2 जबकि आंध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात, केरल और केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर में एक परियोजना का मूल्यांकन किया जा रहा है।
विभिन्न राज्य सरकारों से प्राप्त अनुरोध के आधार पर पूर्व-व्यवहार्यता रिपोर्ट (पीएफआर), सिंचाई की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) और अंतर-राज्यीय प्रभाव वाली बहुउद्देशीय परियोजनाओं के साथ-साथ बाढ़ नियंत्रण योजनाओं का मूल्यांकन सीडब्ल्यूसी संबंधित केंद्र सरकार की एजेंसियों के सहयोग से करती है। टुडी ने कहा, इसके अलावा, मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार, सीडब्ल्यूसी द्वारा उपर्युक्त श्रेणी की परियोजनाओं के संशोधित लागत अनुमानों का भी मूल्यांकन किया जाता है।
