दिल्ली सरकार ने EV पॉलिसी 2.0 का ड्राफ्ट तैयार किया है, जिसके तहत 2025 से CNG ऑटो रिक्शा के नए पंजीकरण पर रोक लगेगी और 2026 से दोपहिया पेट्रोल, डीजल और CNG वाहनों का पंजीकरण भी बंद होगा। इस पॉलिसी का उद्देश्य 2027 तक 95% और 2030 तक 98% EV वाहनों का लक्ष्य प्राप्त करना है।
राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में BJP सरकार EV सेगमेंट को बढ़ावा देने के लिए EV पॉलिसी 2.0 का ड्राफ्ट तैयार कर दिया है। इस पॉलिसी से कई बड़े बदलाव दिल्ली के सड़कों में देखनें को मिल सकते है। बता दें कि इस पॉलिसी के तहत CNG ऑटो रिक्शा वालों को समस्या का सामना करना पड़ सकता है क्योंकि EV पॉलिसी 2.0 के ड्राफ्ट के अनुसार 15 अगस्त 2025 से CNG ऑटो के नए पंजीकरण पर रोक लगा दी जाएगी। साथ ही 10 वर्ष पुराने CNG ऑटो रिक्शा भी दिल्ली में बंद होने की कगार पर खड़े है। ऐसे CNG ऑटो रिक्शा को EV में बदलना जरूरी हो जाएगा।
दोपहिया वाहनों का भी नहीं होगा पंजीकरण
ऑटो रिक्शा के पंजीकरण बंद होने के साथ ही दिल्ली में दोपहिया वाहन स्कूटी और बाईक में भी बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। वर्ष 2026 से दिल्ली में सिर्फ EV वाहन ही चलेंगे क्योंकि दिल्ली सरकार के EV पॉलिसी 2.0 के ड्राफ्ट के अनुसार स्कूटी और बाईक के पेट्रोल, डीजल और CNG से चलने वाले दोपहिया वाहन का भी रजिस्ट्रेशन बंद हो जाएगा। इस बड़े बदलाव के कारण EV सेगमेंट को बढ़ावा मिलेगा।
EV पॉलिसी 2.0 का लक्ष्य
दिल्ली सरकार अब प्रदूषण और EV सेगमेंट में बढ़ावा देने के लिए वाहन चालकों को पेट्रोल डीजल और CNG वाहन खरीदने के बदले EV वाहन की बिक्री पर जोर दे रही है। इस नए ड्राफ्ट के अनुसार सरकार ने लक्ष्य रखा है कि 2027 वर्ष तक दिल्ली में 95 प्रतिशत वाहन सिर्फ EV होने चाहिए साथ ही 2030 का लक्ष्य EV वाहनों का 98 प्रतिशत तक पहुंचाने का है। बता दें कि अभी वर्तमान में सरकार ने सिर्फ 13 से 15 प्रतिशत के लक्ष्य को ही प्राप्त किया है।
