Hathras Case: सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस पीएस नरसिम्हा और संदीप मेहता की पीठ ने सितंबर 2022 के जमानत आदेश में सोमवार को केरल के पत्रकार सिद्दीकी कप्पन को हर हफ्ते उत्तर प्रदेश के एक पुलिस स्टेशन में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने की जमानत की शर्त के संबंध में छूट दी।
सिद्दीकी कप्पन ने की शर्तों में ढील के लिए याचिका दायर
हाथरस मामले के सिलसिले में दो साल बाद जमानत पाने वाले कप्पन ने जमानत शर्तों में ढील देने के लिए शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाया। सितंबर 2022 में, शीर्ष अदालत ने कप्पन को जमानत दी थी, जिन्हें उत्तर प्रदेश पुलिस ने कथित हाथरस साजिश मामले में गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम (यूएपीए) और अन्य आरोपों के तहत मामला दर्ज किया था।
इन शर्तों के साथ दी गई थी जमानत
कप्पन को जमानत देते हुए शीर्ष अदालत ने उन पर कई शर्तें लगाई थीं और यह भी कहा था कि प्रत्येक व्यक्ति को बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है। उन्हें अक्टूबर 2020 में उत्तर प्रदेश के हाथरस जाते समय गिरफ्तार किया गया था, जब वहां एक दलित महिला की सामूहिक बलात्कार के बाद मौत हो गई थी। उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा था कि कप्पन के चरमपंथी संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (PFI) से घनिष्ठ संबंध हैं।
अक्टूबर, 2020 में कप्पन की हुई थी गिरफ्तारी
उत्तर प्रदेश ने कहा था कि कप्पन के पीएफआई और उसके छात्र विंग, कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया (सीएफआई) जैसे आतंकी फंडिंग/योजना संगठनों के साथ “गहरे संबंध” हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा था कि इन संगठनों के तुर्की में IHH जैसे अलकायदा से जुड़े संगठनों के साथ कथित तौर पर संबंध पाए गए हैं।
उत्तर प्रदेश पुलिस ने 5 अक्टूबर, 2020 को मथुरा के मांट इलाके से कप्पन और तीन अन्य को गिरफ्तार किया था। पुलिस ने दावा किया था कि आरोपी इलाके में शांति और सद्भाव को बिगाड़ने के लिए हाथरस की यात्रा कर रहे थे।
दलित लड़की के सामूहिक बलात्कार और हत्या
पुलिस ने गिरफ्तार किए गए चार लोगों की पहचान की थी; मलप्पुरम से सिद्दीकी, मुजफ्फरनगर से अतीक-उर रहमान, बहराइच से मसूद अहमद और रामपुर से आलम। हालांकि, मलयालम समाचार पोर्टल अज़ीमुखम के रिपोर्टर और केरल यूनियन ऑफ़ वर्किंग जर्नलिस्ट्स (KUWJ) की दिल्ली इकाई के सचिव कप्पन ने कहा है कि वह 19 वर्षीय दलित लड़की के सामूहिक बलात्कार और हत्या की रिपोर्ट करने के लिए वहां जा रहे थे।
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