संभल के जामा मस्जिद और हरिहर मंदिर विवाद पर इलाहाबाद हाईकोर्ट आज फैसला सुनाएगा। मस्जिद कमेटी ने सिविल कोर्ट के आदेश को चुनौती दी है। जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल की बेंच इस मामले में निर्णय देगी। मस्जिद कमेटी के लिए आज का दिन महत्वपूर्ण है क्योंकि कोर्ट ने पिछले सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रखा था।
संभल के जामा मस्जिद और हरिहर मंदिर विवाद पर मस्जिद कमेटी की ओर से दाखिल सिविल रिवीजन याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट सोमवार 19 मई यानी आज दोपहर 2 बजे फैसला सुनाएगा। मस्जिद कमेटी ने हाईकोर्ट में मामले की स्थिरता को चुनौती दी है। संभल स्थित जामा मस्जिद कमेटी के लिए सोमवार का दिन काफी अहम माना जा रहा है। जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल की सिंगल बेंच जामा मस्जिद की प्रबंध समिति की सिविल रिवीजन याचिका पर फैसला सुनाएगी। संभल के अहमद मार्ग कोट स्थित शाही जामा मस्जिद कमेटी ने सिविल कोर्ट के 19 नवंबर 2024 के आदेश को इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती दी है।
अब तक 15 सुनवाई हुई
संभल जामा मस्जिद मामले में 19 नवंबर 2024 को संभल सिविल कोर्ट ने जामा मस्जिद का सर्वे करने का आदेश दिया था। मस्जिद कमेटी की याचिका पर पहली सुनवाई 8 जनवरी 2025 को इलाहाबाद हाईकोर्ट में हुई थी, जिसके बाद हाईकोर्ट ने अंतरिम आदेश देते हुए सिविल कोर्ट के सर्वे के आदेश पर रोक लगा दी है। इस मामले में अब तक करीब 15 सुनवाई हो चुकी हैं, जिसके बाद 13 मई को सभी पक्षों की सुनवाई के बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था और अब कोर्ट सोमवार 19 मई को अपना फैसला सुनाएगा।
संभल कोर्ट के खिलाफ याचिका
इससे पहले 5 मई को एएसआई के वकील ने अपना जवाबी हलफनामा दाखिल किया था, जिसके बाद कोर्ट ने मस्जिद कमेटी के वकील को जवाब दाखिल करने का समय दिया था और सुनवाई की अगली तारीख 13 मई तय की थी। इस बार मस्जिद कमेटी की ओर से संभल की स्थानीय अदालत के आदेश को चुनौती देते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट में पुनरीक्षण याचिका दाखिल की गई थी।
24 नवंबर को हुआ सर्वेक्षण
पुनरीक्षण याचिका में बताया गया कि पिछले वर्ष 19 नवंबर को दाखिल किया गया था और कुछ ही घंटों के भीतर न्यायाधीश ने अधिवक्ता आयोग गठित कर मस्जिद का प्रारंभिक सर्वेक्षण करने का निर्देश दिया था और सर्वेक्षण कार्य उसी दिन 24 नवंबर 2024 को किया गया था। न्यायालय ने सर्वेक्षण रिपोर्ट 29 नवंबर 2024 को प्रस्तुत करने का भी निर्देश दिया था। अधिवक्ता हरिशंकर जैन व 7 अन्य ने संभल के सिविल जज (सीनियर डिवीजन) की अदालत में वाद दाखिल किया है जिसमें उनकी ओर से तर्क दिया गया है कि कथित शाही ईदगाह मस्जिद एक मंदिर को तोड़कर बनाई गई थी।
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