म्यांमार ने बांग्लादेश में शरण लिए हुए 800,000 रोहिंग्याओं में से 180,000 की वापसी की पुष्टि की है, जो रोहिंग्या संकट के समाधान की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। बाकी 70,000 का सत्यापन लंबित है। बांग्लादेश ने रोहिंग्या शरणार्थियों के लिए 2025-26 की संयुक्त प्रतिक्रिया योजना शुरू की है।
म्यांमार के अधिकारियों ने बांग्लादेश को पुष्टि की है कि बांग्लादेश में शरण लिए हुए 800,000 रोहिंग्याओं की सूची में से उन्होंने 180,000 रोहिंग्याओं की पहचान म्यांमार वापसी के लिए पात्र के रूप में की है। मूल सूची बांग्लादेश द्वारा 2018-20 के दौरान छह बैचों में प्रदान की गई थी। अन्य 70,000 रोहिंग्याओं का अंतिम सत्यापन उनकी तस्वीरों और नामों की अतिरिक्त जांच के बाद लंबित है। यह जानकारी शुक्रवार को बैंकॉक में 6वें बिम्सटेक शिखर सम्मेलन के दौरान म्यांमार के उप प्रधान मंत्री और विदेश मंत्री यू थान शॉ द्वारा बांग्लादेश के मुख्य सलाहकार के उच्च प्रतिनिधि खलीलुर रहमान को दी गई।
बांग्लादेश के मुख्य सलाहकार के प्रेस विंग ने एक बयान में कहा कि यह पहली ऐसी पुष्टि की गई सूची है जो रोहिंग्या संकट के दीर्घकालिक समाधान की दिशा में एक बड़ा कदम है। म्यांमार के विदेश मंत्री मिंट ने भी पुष्टि की कि मूल सूची में शेष 550,000 रोहिंग्याओं का सत्यापन शीघ्रता से किया जाएगा। बैठक के दौरान, उच्च प्रतिनिधि ने म्यांमार के भूकंप पीड़ितों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की और कहा कि बांग्लादेश आपदाग्रस्त लोगों के लिए आगे भी मानवीय सहायता भेजने के लिए तैयार है।
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मार्च की शुरुआत में, एनजीओ और यूएन एजेंसियों ने अंतरराष्ट्रीय समुदाय से 1.48 मिलियन लोगों तक पहुंचने के लिए 934.5 मिलियन अमरीकी डालर प्रदान करने की अपील की, जिसमें कॉक्स बाजार और भासन चार में शरण लिए हुए रोहिंग्या शरणार्थी और उखिया और टेकनाफ में बांग्लादेशी मेजबान समुदाय शामिल हैं।
बांग्लादेश सरकार के नेतृत्व में रोहिंग्या मानवीय संकट के लिए 2025-26 संयुक्त प्रतिक्रिया योजना (जेआरपी) 24 मार्च 2025 को शुरू की गई थी,” एनजीओ और यूएन द्वारा एक संयुक्त बयान में कहा गया। “जेआरपी एक दो साल का धन उगाहने वाला दस्तावेज है जो साझा दृष्टिकोण को स्पष्ट करता है कि मानवीय समुदाय रोहिंग्या शरणार्थियों और प्रभावित मेजबान समुदाय की आंकी गई और व्यक्त की गई जरूरतों पर कैसे प्रतिक्रिया देगा, जबकि अधिक टिकाऊ दृष्टिकोण पेश करेगा,” इसमें कहा गया है।
“जैसा कि शरणार्थी संकट अपने आठवें वर्ष में प्रवेश करता है, यूएन और उसके साझेदार अंतरराष्ट्रीय समुदाय से रोहिंग्या शरणार्थियों और उन्हें होस्ट करने वाले बांग्लादेशी समुदायों की प्राथमिकता वाली जरूरतों को पूरा करने के लिए अपना समर्थन बढ़ाने का आह्वान करते हैं,” बयान में कहा गया है।
