नोबेल शांति पुरस्कार विजेता ईरानी मानवाधिकार कार्यकर्ता शिरीन इबादी ने ईरान में मानवाधिकारों की भयावह स्थिति की निंदा की है, उन्होंने शासन पर हिंसक दमन और स्वतंत्रता पर कठोर कार्रवाई का आरोप लगाया है। दुबई में ग्लोबल जस्टिस, लव एंड पीस समिट के दौरान मीडिया के साथ एक विशेष साक्षात्कार में, इबादी ने फांसी की सजा में खतरनाक वृद्धि का उल्लेख किया, जिसमें किशोरों पर लगाए जा रहे मृत्युदंड भी शामिल हैं। उन्होंने ईरानी लोगों की एक लोकतांत्रिक, धर्मनिरपेक्ष सरकार की इच्छा पर जोर दिया, जो तानाशाही के तहत अलग-थलग रहने के बजाय दुनिया के साथ जुड़ती है।
ईरान के सामने वर्तमान में सबसे ज़रूरी अधिकारों के मुद्दों और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय उन्हें कैसे संबोधित कर सकता है, इस पर इबादी ने कहा, “ईरान में मानवाधिकारों की स्थिति इस समय सबसे खराब है। यह बहुत बुरा है। ईरान में बहुत ज़्यादा संख्या में लोगों को मौत की सज़ा दी जाती है और देश में 18 साल से कम उम्र के किशोरों के मामलों में भी मौत की सज़ा दी जाती है। लोग विरोध कर रहे हैं… लोग इस शासन को नहीं चाहते हैं। क्योंकि यह शासन एक तानाशाही है, वे एक लोकतांत्रिक और धर्मनिरपेक्ष सरकार चाहते हैं और वे चाहते हैं कि उनकी सरकार बाकी दुनिया के साथ बातचीत करे और वे चाहते हैं कि यह अलगाव खत्म हो।”
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ईरानी वकील और लेखक जिन्होंने देश के पहले न्यायाधीशों में से एक के रूप में काम किया और जिन्हें 2003 में नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया, ने तर्क दिया कि महिलाओं के अधिकारों का सम्मान सुनिश्चित करने के लिए इस्लाम की पुनर्व्याख्या की आवश्यकता है, उन्होंने प्रणालीगत लिंग भेदभाव को समाप्त करने के लिए कानूनी सुधार के महत्व पर बल दिया। ईरान में महिलाओं के अधिकारों को बढ़ावा देने के लिए उठाए जा सकने वाले कदमों के बारे में पूछे जाने पर, उन्होंने मीडिया से कहा, “ईरान में 1979 की क्रांति की शुरुआत के बाद से, ईरानी महिलाओं ने धीरे-धीरे सभी अधिकार खो दिए हैं।
उन्हें उनके अधिकारों से वंचित किया गया है, लेकिन तब से, महिलाओं ने एक बहुत ही मजबूत नारीवादी आंदोलन शुरू किया है, और मुझे एहसास है कि शासन इस्लाम की गलत व्याख्या को लागू कर रहा है, और इस प्रकार, वे इस्लाम के नाम पर और इस्लाम के बहाने महिलाओं के अधिकारों का उल्लंघन कर रहे हैं… हम मुसलमान होने के बावजूद महिलाओं के अधिकारों का सम्मान कर सकते हैं, और यह संभव है। हमें ईरान में कानून बदलने की जरूरत है…”
ह्यूमन राइट्स वॉच की एक रिपोर्ट से पता चला है कि ईरान दुनिया में मृत्युदंड के शीर्ष अभ्यासकर्ताओं में से एक बना हुआ है, जो बच्चों के रूप में किए गए अपराधों के लिए दोषी व्यक्तियों पर, अस्पष्ट राष्ट्रीय सुरक्षा आरोपों के मामलों में और कभी-कभी अहिंसक अपराधों के लिए इसका इस्तेमाल करता है। ईरान 2023 में सबसे ज़्यादा फांसी देने वाले पाँच देशों में से एक था और 2024 में भी फांसी की संख्या अधिक बनी हुई है। संयुक्त राष्ट्र के एक बयान में कहा गया है कि अकेले 2024 की पहली छमाही में, ईरानी अधिकारियों ने 400 से ज़्यादा लोगों को फांसी दी।
रिपोर्ट में यह भी पाया गया कि ईरानी अधिकारी ईरान में बहाई लोगों के खिलाफ़ उत्पीड़न करके मानवता के खिलाफ़ अपराध कर रहे हैं, जो सबसे बड़ा गैर-मुस्लिम धार्मिक अल्पसंख्यक है। ईरानी अधिकारी सभा और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को भी गंभीर रूप से प्रतिबंधित करना जारी रखते हैं। 2024 में सुरक्षा बलों ने दर्जनों कार्यकर्ताओं, वकीलों और छात्रों को गिरफ़्तार किया। अधिकारियों ने 2022 के विरोध प्रदर्शनों के दौरान मारे गए या मारे गए लोगों के मुखर परिवार के सदस्यों को भी निशाना बनाया, जो अपने प्रियजनों के खिलाफ़ उल्लंघन के लिए जवाबदेही की मांग कर रहे थे।
HRW रिपोर्ट ने यह भी खुलासा किया कि ईरानी अधिकारियों ने अनिवार्य हिजाब कानून को लागू करने के प्रयासों को तेज़ कर दिया है। उन्होंने सार्वजनिक रूप से हिजाब न पहनने के लिए मशहूर हस्तियों सहित महिलाओं और लड़कियों पर मुकदमा चलाया, बिना हिजाब के यात्रियों को ट्रैफ़िक चालान जारी किए और हिजाब कानूनों का पालन न करने वाले व्यवसायों को बंद कर दिया।
